भूकम्पपछिको पुनः स्थापनाका लागि एकीकृत कार्य योजना तयार गरिने

सरकारले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौँ– सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको पुनः स्थापनाका लागि एकीकृत कार्य योजना तयार गरी एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। 

राहत र पुनः स्थापनाका लागि छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रबाट औपचारिक प्रस्तावमार्फत प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गरी धन्यवाद दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। प्रभावित क्षेत्रमा हालका लागि अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

‘पुनर्निर्माणको काम एकीकृत कार्य योजना बनाइ अघि बढाउने निर्णय भएको छ। प्रभावित क्षेत्रको जीविकाको सुरक्षा र पशुधनको सुरक्षाको पनि व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन्, “शहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने छ।”

यस्तै, खोज, उद्धार र राहतमा खटिने राष्ट्रसेवकलाई खाजा खर्च दिने निर्णयसमेत गरिएको छ। साथै बैठकले विपद्को यस घडीमा धैर्यधारण गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ।