लुम्बिनीका तत्कालीन प्रदेशसचिव अधिकारीसमेत ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेशसचिव अधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानि पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

काठमाडौँ– लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेशसचिव वैकुण्ठ अधिकारीसमेत चार जनाविरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानि पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार अधिकारीसहित तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपाली आधुनिक कृषि किसान संसार र सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको हो।

कृषकलाई वितरण गरिएको कृषि यन्त्र तथा उपकरणको सम्झौताबमोजिम गुणस्तर परीक्षण नगरी आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तान गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध एक करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद र जरिबानाका साथै हानिनोक्सानी पुर्‍याएको रकम असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। 

प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, साबिक प्रदेश नं. ५ हाल लुम्बिनी प्रदेशबाट कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७५।०७६ मा विभिन्न कृषि समूह/सहकारी/संस्थामार्फत किसानलाई कृषि उपकरण आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोअनुसार आधुनिक कृषि किसान संसार प्रालि भरतपुर, चितवनले किसानलाई इन्डियन कम्पनीको कृषि यन्त्र उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। तर आधुनिक कृषि किसान संसार प्रालिले आपूर्ति गराएर अनुदानमा वितरण भएको मिनिटिलर तथा अन्य उपकरण कम क्षमता र गुणस्तरको रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। 

उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला अधिकारीले खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमनसमेत नगरी भुक्तानीसम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। कम गुणस्तरको र फरक ब्रान्डको मिनिटिलर आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी गरी प्रदेश सरकारलाई एक करोड ३१ लाख ६० हजार बदनियतपूर्वक हानि पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको ठहर छ।