जलवायु परिवर्तनको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ– सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्ले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्‍याइराखेको भए तापनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनता, राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरे। स्थानीय तह तथा समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने स्रोत कम्तिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा  २० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न नसकेकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले केन्द्रमा बनेका नीति स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरे। 

“जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनताको मुद्दा बन्न सकेको छैन। सरकार र राजनीतिक दलको मुद्दा बन्न सकेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही योजना बनाए पनि प्रोजेक्ट जस्तो बनेको छ,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जबसम्म जनता,राजनीतिक पार्टी र सरकारको बन्दैन तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन। अब नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको मुद्दा बनाउँदै संघसंस्थाहरूको मुद्दा बनाउँदै लैजानुपर्छ।”

विद्यमान जलवायु सम्बन्धी नीतिहरूको अक्षरशः पालना गराउने तर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भगवान् श्रेष्ठले गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयमा तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए। स्थानीय तहसम्म पुगेर समुदायका समस्या र आवश्यकतामा ती संस्थाले काम गरिरहेकाले सरकारको सहज समन्वय, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

जलवायु सम्बन्धी नीति तथा पैरवी विज्ञ प्रताप महर्जनले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउन लागेको १६औँ योजनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विश्वको ध्यान तान्नका लागि पहिला नेपाल सरकारले नै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनको नाममा आएका सहयोग तथा कोषहरूको कार्यान्वयनको लागि प्राथमिकता र क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कोष परिचालनको तथ्यांक पनि राखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अर्का विज्ञ सुधा खड्काले वर्षमा एक पटक कोपको सन्दर्भमा मात्रै जलवायु परिवर्तनका कुरा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखिन्। जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका विषयलाई सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको असरका बारेमा उहाँमार्फत विश्व सामु पुगेको सन्देश नै नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो अवसर भएको उनको भनाइ थियो। यसै अवसरमा अब नेपालले विश्वसामु आफ्ना सरोकार र अडानलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीले नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा जलवायु परिवर्तनको कारण ७० प्रतिशत पानीका मुहानहरू सुकेको अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गरे। अध्ययनका आधारमा अबको १५ देखि २० वर्षपछि मध्ये पहाडी क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू अवस्था कहालीलाग्दो हुने प्रक्षेपण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ समयमै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले सन् २०२७ सम्म जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट के—के काम भयो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक औँल्याएका थिए।