प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको ध्यानाकर्षण : राहतमा प्राप्त चामल गोदाममै नकुहियोस्

रास्वपाले एकद्वार प्रणालीको नाममा सदरमुकामसहित सुगम ठाउँमा राहत थुप्रिने तर दुर्गमका वास्तविक प्रभावितले नपाउने विगतको कमजोरी नदोहोर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार राति गएको भूकम्प जाँदा जाजरकोट र रूकुमपश्चिम प्रभावित बनेको छ। भूकम्पको कम्पनबाट भौतिक संरचना भत्किँदा दबिएर १५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते भएकाहरूमध्ये ९४ जनाको उपचार जारी छ। भूकम्पबाट ३ जनाभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए।

उपसभापति अर्यालसहितका रास्वपा सांसदहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एकद्वार प्रणालीको नाममा सदरमुकामसहित सुगम ठाउँमा राहत थुप्रिने तर दुर्गमका वास्तविक प्रभावितले नपाउने विगतको कमजोरी नदोहोर्‍याउन सचेत गराएको छ। “विगतमा भएजस्तो राहतमा प्राप्त चामल गोदाममा नकुहिउन् र कसैले दोहोरो तेहेरो राहत प्राप्त गर्दैगर्दा कुनै पीडितले राहत पाउँदै नपाउने अवस्था नबनोस्,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

त्यस्तै, सरकारलाई सडक पहुँच नभएका स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्न पनि सुझाव दिँदै उद्धार र राहत वितरणमा सरकारलाई आवश्यक परेमा पार्टी संयन्त्रको उपयोग गर्न सकिने पनि रास्वपाले जनाएको छ।

भूकम्प प्रभावितका लागि स्वदेश तथा विदेश, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त राहत सामग्री लक्षित जनतासम्म पुर्‍याउने कामको अनुगमन गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाले आग्रह गरेको छ।

“अहिले जाडोयाममा भूकम्प प्रभावितको जनजीवन थप कष्टकर हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिई तत्काल बसोबासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइयोस्,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “विगतमा भूकम्प प्रभावितको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती नदोहोरियोस्। पुनर्निर्माण प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइ पीडितहरूको पुनर्स्थापना छिटो गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइयोस्।”

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाहरू निर्माण कार्य अविलम्ब थाल्न पनि रास्वपाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।