विश्वप्रकाशको प्रश्नः रिगल प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने?

काठमाडौँ– चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालको संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा भयो। असोज ३ गते  कैद माफी मिनाहा पाएपछि मृतककी श्रीमती भारती मानन्धरले अनशन शुरू गरिन्। रिगलको कैद माफी गरिदिएसँगै विभिन्न पक्षबाट पनि सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भयो।

सरकारविरुद्ध पीडित मानन्धरले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिगलका हकमा कैद माफी मिनाहाको निर्णय बदर गरिदियो। सर्वोच्चले पुनः पक्राउ गरी बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न जेलमा पठाउने आदेश दिएसँगै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन्। तर सरकारी पक्षबाट यो घटनाका सम्बन्धमा आत्मालोचनासहितको प्रतिक्रिया आएको छैन, त्यसैले पनि आम मानिस सरकारप्रति रुष्ट देखिन्छन्। 

हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। साथै, उक्त घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो। रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते नेपालगन्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो। 

सर्वोच्चले रिगललाई पुनः जेल चलान गर्न आदेश दिएसँगै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चले गरेको आदेशले कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेका बेथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन यो घटना कोशेढुंगा साबित हुने प्रतिक्रिया दिए। उनले सरकारले रिगल प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिई आत्मालोचना र माफीसमेत नमागेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“कसै न कसैले कि जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरेर आउनुपर्दथ्यो। कसैले राजीनामाको चरणमा पुग्न नसक्ने हो भने माफी मागेर आउनुपर्दथ्यो सरकारको तर्फबाट। त्यो पनि होइन भने आत्मालोचना हुनुपर्दैन? कोही छैन जिम्मेवारी लिने? यस्तो गम्भीर घटना हुने अनि राज्यले केही थाहा नपाएको जस्तो गरेर सबै राम्रो चलिरहेको छ भन्ने। यो अत्यन्तै गम्भीर घटना भएको छ। यसमा कसले हो जिम्मेवारी लिने? कोही नैतिक जिम्मेवारी लिने, पद त्याग गर्ने कोही जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?” उनले भने।

उनले कैदीले निश्चित अवधि कैद भुक्तान गरिसकेपछि चालचलन, आचरणलाई आधार बनाएर माफी दिने प्रचलन विकसित देशमा पनि हुने गरेको भन्दै सरकारले जथाभाबी गर्दा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने यस किसिमका घटनालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए। उनले गणतन्त्र बलियो बन्न राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाउने कार्य सरकारले गरिरहेको टिप्पणी गरे। यो घटनामा राष्ट्रपति कार्यालयले समेत हेलचेक्र्याइँ गरेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले कस्तो सिफारिस हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए। पीडितको परिवारजनले माफी दिन तयार नभएसम्म यस किसिमका घटनामा माफी दिनु नहुने उनको माग छ।

कात्तिक १६ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो । इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ । निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानून बमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।