राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको नेतृत्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन कांग्रेसको सुझाव

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकका लागि अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिको विशेष व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

काठमाडौँ– सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको नेतृत्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ।

मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले संघले अनुगमन र सहजीकरण गरी राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको नेतृत्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो।

“जाजरकोट भूकम्पको विपद्पश्चात् राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको कार्यमा एकद्वार प्रणाली अनुसरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका दिएर अनुगमन र सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुनेछ,” कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने।

राहत र उद्धारमा सहयोग गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली र संघ, संस्थाहरूलाई अपिल गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको उनले जानकारी दिए।

प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नुपरेको तथ्य दृष्टिगत गरी तिनको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिको अलग र विशेष व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार पार्टीले भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार राज्यकोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

कांग्रेसले सरकारलाई दिएको २१ बुँदे सुझावमा भविष्यको विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि विचार गरी विपद्को समयमै प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरमा भूकम्पपश्चात् बहुआयामिक पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना गर्ने र भविष्यमा अन्य विपद्हरूमा समेत काम गर्ने सोच राखी प्रदेश योजना आयोगलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तहले नै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, आवास अनुदान सहायता प्रदान गर्न चाँडोभन्दा चाँडो पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बताए।

भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको उच्च शिक्षासम्मको प्रबन्ध राज्यको अभिभावकत्वमा गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।