सरकारले गर्‍यो विपद्‍पीडित उद्धार र राहत मापदण्ड संशोधन गर्नेसहित १८ निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्नेसहित १८ वटा निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन्।

उनका अनुसार सरकारले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि संगठनको आयोजनमा मंसिर २० देखि २२ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने कन्सटाइजिन एक्सन्स टु वाट्स एग्रिफुट्स सिस्टम ट्रान्सफरमेसन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण स्वीकार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यालयका लागि तराईमा ६ बिगाहा ८ कट्टा र पहाडमा तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले मंसिर १२ देखि १५ गतेसम्म अस्ट्रियाको भियानामा आयोजना हुने ९१ औँ इन्टरपोल महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशिराज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिइएको छ। सरकारले पोर्चुगलका लागि पाल्पाका नेपाली राजदूत पदमा शनिल नेपाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन एड्भान्सिङ द राइट एन्ड इम्पावरमेन्ड अफ वमन विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई स्वीकृत दिने र नेपाल–कतारबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी समझदारीपत्र पनि स्वीकृत गरेको छ। 

सरकारले जैविक विविधता एवं प्रजाति संरक्षणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पाँचऔँलेलगायतका जडीबुटी तथा रूख प्रजातिहरूको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिएको छ। सरकारले नेपाल र जापानबीच हुने प्राविधिक इन्टर्न तालिमसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

उनका अनुसार चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सी शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूको सहयोगार्थ एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा गठित विज्ञ समूहको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारले विराटनगर, मूलपानी र भरतपुरको क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने र सहसचिव डा. हरिशरण लम्साललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

---