‘निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेटमा समेटिएका ३५ प्रतिशत कार्यक्रम शुरू भएन’

काठमाडौँ– निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश कार्यक्रममध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको बजेट वाचअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बुँदाका ६२ बुँदे घोषणामध्ये ११ बुँदा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखाएको हो। 

यस्तै २९ बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको सीएनआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित २२ बुँदामा भने शून्य प्रगति छ। यो ३५ प्रतिशत हो। बजेटमा बर्सेनि उल्लेख हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याकै कारण सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन गत वर्षदेखि ‘बजेट वाच’ शुरू गरिएको परिसंघले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भने सीएनआईएले बजेटका कुल ७३ वटा बुँदामा बजेट वाच गर्दै छ। जसलाई ६ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। सीएनआईका अनुसार यस वर्ष ऊर्जा, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पति र खानी तथा खनिज रहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा सीएनआईले शुक्रबार राजधानीमा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी बुँदामा आधारित रहेर बजेटको समीक्षा गरेको छ। समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। कार्यक्रममा सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवाललले बजेटमा राम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च समेत कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ।

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि लगानी बढाउनु पर्ने बताएका उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि चाहिने वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने भन्दै विदेशी लगानी चाहिएको उल्लेख गरे। यस वर्षको बजेटमा लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित आठवटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

“बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भने।

उक्त अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालु आवको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानूनी क्षेत्रमा काम भएको जानकारी दिए। नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानूनी रूपमा काम भइरहेको भन्दै उनले विदेशी लगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए। आफले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको स्टक मार्केटको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो बनाउन प्रयासरत रहेको भन्दै यसमा समेत कानूनी अड्चन रहेको प्रसंग निकाले।

नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले बजेटमा उल्लेख बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा रहेका झन्झट हटाउनु पर्ने भन्दै उनले त्यसमा राष्ट्र बैंकले समेत काम गरिरहेको जानकारी गराइन्। “सुधार हामी बीचाबाटै हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौँ।” गत आवमा मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, “यो सन्तोषजनक छैन।”

पूर्वसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले लगानी सम्बन्धित पोर्टलहरूलाई अपडेट गरी राख्न सुझाव दिए। ती पोर्टलहरूबाटै विदेशी लगानीकर्ताले धेरै सूचना लिने भन्दै उनले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले ऐन–कानूनमा  समसामयिक सुधारको समेत आवश्यकता औँल्याए।