प्रधानमन्त्रीलाई गगन-विश्वप्रकाशको ११ बुँदे ध्यानाकर्षण, पुनर्निर्माणमा संसद् विकास कोषको रकम प्रयोग गर्न सुझाव

काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूकम्पपीडितलाई राहत वितरणको जारी क्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको क्षेत्र जाजरकोट र रूकुमपश्चिमबाट फर्किएपश्चात् ‘राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा र सुझाव’सहित पार्टीका तर्फबाट महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

गत शुक्रबार मध्यराति जाजरकोटको बारेकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पका कारण १५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। गम्भीर अवस्थाका घाइतेको काठमाडौँ, बाँके र सुर्खेत लगायतका अस्पतालमा उपचार जारी छ।

कांग्रेसले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको संयोजकत्वमा राहत अनुगमन तथा भूकम्प व्यवस्थापन सहजीकरण गर्न समिति गठन गरेको थियो। उनीहरू भूकम्प प्रभावितहरूको अवस्था पुग्न जाजरकोट र रूकुमपश्चिम पुगेर फर्किएपछि त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्रमशः चिसो बढ्दै गएको र सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पुर्‍याउने औँल्याउँदै मंसिर मसान्तसम्म सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन भनिएको छ। त्यस्तै, प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहारलगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन आग्रह गरिएको छ।

“अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवार बाहेकको हकमा पनि हजारौँ स्वयंसेवी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुसँगै राजनैतिक दलहरू, तिनका भातृ संगठनहरू एवं विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गर्न जरुरी छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका/देखिएका घरहरूमध्ये केहीबाहेक प्रायः बस्न मिल्ने अवस्थामा नरहेकाले ठूलो संख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढंगले बस्न मिल्ने आवास बनाउनुपर्ने औँल्याइएको छ। पुनर्निर्माणमा दाताहरूको सहयोगको प्रतीक्षा र परिचालनसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण ‘फ्रिज’जस्तै अवस्थामा रहेको `सांसद विकास कोष´ले परिचित कार्यक्रमका लागि सरकारले छुटाएको ८ अर्ब बढी रकमलाई प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

---

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार

विषय : भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएपछि जरुरी सुझाव सहित ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा l

भूकम्पबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट फर्किए पश्चात् राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा र हाम्रो सुझावहरू सहित निम्नानुसार ध्यानाकर्षण गराउँदछौ l

१) राहत वितरणको जारी क्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको छ l `नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको´ नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न / गराउन सक्दा राहत र पुनर्स्थापनाको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सार्थक बल पुग्ने देखिन्छ l

२) क्रमशः चिसो बढ्दै गएको छ l सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पुर्‍याउने देखिन्छ l अतः मंसिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी रहेको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ l

३) समग्र पुनर्निर्माण कार्य सक्न वर्ष दिन या सोभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने व्यवहारिक स्थिति दृष्टिगत गरेर व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले आजभोलि नै प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहार लगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन आग्रह गर्दछौँ l

४) अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवार बाहेकको हकमा पनि हजारौँ स्वयंसेवी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ l यसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुसँगै राजनैतिक दलहरू, तिनका भातृ संगठनहरू एवं विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गर्न जरुरी छ l नेपाली कांग्रेस यो अभियानमा पीडित र सरकारको साथमा रहेको र पहिलो चरणमा १ हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवी दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराउँदछौँl

५) अस्थायी आवास कम्तिमा एउटा जाडो र एउटा बर्खा झेल्न सक्ने गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा बलियो नै बनाउन जरुरी छ l यसका लागि हरेक वडामा शुरूमा एउटा नमुना घर बनाउन र अन्य घर बनाउँदा त्यसलाई अनुकरण गर्न जरुरी छ l प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौँ फर्किनु अघि भिन्न दुई पालिकामा हामीले दुई वटा नमुना घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण समेत गरेका छौँ l अन्य `मोडल´ को निर्माणसँगै ११ जनाको समूहले ६ घण्टामा ४० हजार भन्दा कम रकममा बनाउन सकिने ती दुवै घर पनि नमुनाका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ l

६) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका/देखिएका घरहरूमध्ये केहीबाहेक प्राय बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्। यसरी हेर्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढंगले बस्न मिल्ने आवास बनाउनु पर्ने देखिन्छ l यसका लागि ०७२ माझैँ निश्चित रकम सबैलाई सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने आग्रह र माग गर्दछौँ l

७) राहतदेखि अस्थायी आवास हुँदै पुनर्निर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ l दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै `सांसद विकास कोष´ का रूपमा परिचित कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको ८ अर्ब बढीको रकम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण जो `फ्रिज जस्तै´ अवस्थामा छ, सो रकमको सर्वोत्तम उपयोग सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउन जोडदार माग गर्दछौँ l

८) अस्थायी आवास निर्माणको कामसँगै विपतपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको आवश्यकता पहिचान (PDNA) को काम पनि अविलम्ब शुरू गर्नुपर्छ। यसकालागि प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ। प्रादेशिक योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र विपत् प्राधिकरण ले मार्गदर्शन र आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ। मंसिर महिनाभित्र PDNA को काम सकेर, कार्यान्वयन पूर्व थप जोडका लागि कर्णालीमा नै `पुनर्निर्माण बृहत् सम्मेलन´ आयोजना गर्नु उपयुक्त हुन्छ l

९) भूकम्पबाट दर्जनौँ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ। यसले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ पुगेको देखियो। भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचारमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने त छँदैछ, सँगसँगै अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसूति सेवा लगायतका नियमित, अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवाहरू प्रभावित हुन नदिन र मनोसामाजिक परामर्श समेतका लागि विज्ञसंगको समन्वयमा छुट्टै र विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ l गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका , नियमित औषधि खानुपर्ने बिरामी तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई त्यसले सहज बनाउन सक्नेछ l प्रभावित बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ l कुनै पनि बेला Disease outbreak को सम्भावना दृष्टिगत गरेर सरकारले पूर्व सतर्कता र पूर्ण सतर्कता l

१०) जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सयौँ विद्यालय पूर्णरूपमा क्षति भएको र विद्यालयहरू बन्द छन्। २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई सिकाएको छ यस्तो बेलामा विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित हुन नदिन Temporary learning center निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्दछ र वैकल्पिक सिकाई प्रारम्भ गर्नुपर्छl यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित नहुने गरी पठनपाठन सुचारु भएको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ l

११) भूकम्पका कारण साना तथा मध्यम व्यापार, व्यवसाय गर्ने व्यवसायी गम्भीर आर्थिक मारमा परेका छन्। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक आर्थिक कठिनाइबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। व्यवसायी र व्यवसायको संरक्षण एवं श्रमिकहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी उच्च प्राथमिकता साथ आर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। व्यवसाय क्षति भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापनामा सघाउन सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा सहज बैंकिङ ऋणको व्यवस्था र ऋणको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न निश्चित समयावधि थप गर्नुपर्दछ l

अपेक्षा राखेका छौँ सरकारले यी सुझावहरूलाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेर गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछ l यसका लागि नेपाली काँग्रेस सरकारको साथमा सम्पूर्ण सक्रियता साथ रहनेछ l जय नेपाल !

गगन थापा

महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

विश्वप्रकाश शर्मा 

महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस