भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ नगरियोस् : संसदीय समिति

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

काठमाडौँ– संसदीय समितिले जाजरकोटसहितका भूकम्पपीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको भूकम्पसम्बन्धी स्थलगत प्रतिवेदनमा प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गरिएको हो। 

गत हप्ता जाजरकोटको बारेकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोटसहित रूकुमपश्चिममा ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको थियो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अवलोकन गरेर काठमाडौँ फर्किएको समितिले शनिबार सभामुख घिमिरेलाई वस्तुस्थितिबारेको प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

प्रतिवेदनमा तिहारलगत्तै अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराउने विषय उल्लेख गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। समितिले मृतकका सबै परिवारलाई राहत दिने काममा पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई भनेको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर आफूहरूले मृतकका आफन्तलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको समितिका सभापति खतिवडाले बताए। समितिले स्थानीय सरकार आत्तिएकाले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको गर्न सहज ढंगले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैगरी सल्यान, दैलेख, कालिकोट, हुम्ला, सुर्खेतमा पनि भूकम्पको असर परेकाले त्यतातिर पनि ध्यान दिन समितिले सरकारलाई भनेको छ।

प्रतिवेदनमा अबको ६ महिनाभित्र पीडितका लागि भूकम्प प्रतिरोधी आवास बनाउने काम शुरू गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। समितिले त्यसक्रममा प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद्का पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरी पीडितलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो। 

समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घिमिरेले समितिले पीडाका बेला संसद्ले पनि केही गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै स्थलगत अनुगमन गएका समितिका सांसदलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। त्यस अवसरमा उनले तिहार सकिनेबित्तिकै राहतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए।