भूकम्प प्रभावितलाई राहत पठाउन सरकारले उपेक्षा नगरेको गृहमन्त्रीको भनाइ

गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपलब्ध स्रोतसाधनले भ्याएसम्म राहत पठाउने काम भइरहेको, आवश्यकताअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्य उपकरण र औषधिहरू पनि उपलब्ध गराइएको सुनाउँदै अस्थायी आवास बनाउन पनि ढिलाइ नहुने बताए।

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र बझाङका भूकम्प प्रभावितका लागि राहत पठाउन सरकारले उपेक्षा नगरेको बताएका छन्।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट समयमा राहत नपाएको, बढ्दै गरेको चिसोमा खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भएको गुनासो आइरहेका बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपलब्ध स्रोतसाधनले भ्याएसम्म राहत पठाइरहेको बताएका हुन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चिसो बढ्दै गइरहेको र वर्षा पनि भइरहेकोले यसबाट बालबालिका, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

आइतबार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १९औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र बझाङका भूकम्प प्रभावितका लागि राहत पठाउन सरकारले उपेक्षा नगरेको स्पष्ट पारेका हुन्।

“सरकारले जतिसुकै तदारुकता देखाए पनि एकैचोटि पहिलो दिन सबै ठाउँमा त्रिपाल, सबै ठाउँमा म्याट्रेस, सबै ठाउँमा ब्यांकेट पुर्‍याउन सक्ने स्थितिमा हुँदैनौँ। तर सरकारले कति पनि उपेक्षा गरेको छैन,” उनले भने।

उनले आफूहरूले भूकम्पपछि कत्ति पनि ढिलो नगरी त्रिपाल, टेन्ट, म्याट्रेस, ब्ल्यांकेट र खाद्यान्नहरू पठाएको र सरकारसँग भएको साधन स्रोतअनुसार राहत पठाउने काम जारी रहेको बताए। उनले आवश्यकताअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्य उपकरण र औषधिहरू पनि उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। उनले अस्थायी आवास बनाउनका लागि ढिलो गर्नु नहुने बताए।

कात्तिक १६ गते राति जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा परी १५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४६ घाइते भएका थिए। घाइते भएकामध्ये अधिकांश उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने गम्भीर अवस्थामा रहेकाको काठमाडौँ, बाँके, सुर्खेत लगायतका अस्पतालमा उपचार जारी छ। भूकम्पबाट २६ हजार ५५७ निजी घर पूर्णरूपमा तथा ३५ हजार ५५५ घरमा आंशिक क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ।