श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतद्वारा राजापाक्षे दाजुभाइसहित १३ जनालाई आर्थिक संकटमा जिम्मेवार ठहर

श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले देशलाई आर्थिक संकटग्रस्त स्थितिमा पुर्‍याउन पूर्वराष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेसहित १३ जना जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले देशको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण स्थितिमा पुग्नुमा पूर्वराष्ट्रपति गोटबाया र उनका भाइ महिन्दा राजापाक्षेसहित १३ पूर्वनेता तथा उच्च पदस्थ पूर्वअधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको हो। बीबीसीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलामा उनीहरूका 'गलत निर्णय, क्रियाकलाप र आचरण'ले देशमा आर्थिक संकट निम्तिएको उल्लेख छ। 

श्रीलंका सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर स्थितिमा पुगेर ऋणी तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। जसका कारण इन्धन, खाद्यान्न र औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको थियो। दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव भएपछि महिनौँसम्म व्यापक जनप्रदर्शन भएको थियो। जनप्रदर्शनकै बलमा गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति पदबाट अपदस्थ भएका थिए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल श्रीलंका र अन्य अधिकारकर्मीले पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे र महिन्द्र राजापाक्षेसहित उच्च पदस्थ पूर्वअधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा राजापाक्षेका कान्छा भाइ पूर्वअर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षे, केन्द्रीय बैंकका दुई पूर्वगभर्नर र अन्य अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय बेन्चले सन् २०१९ देखि २०२२ को बीचमा देखिएको आर्थिक संकटका लागि उक्त समूह जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै ४५० अमेरिकी डलर निवेदकलाई तिर्न आदेश दिएको हो।

मंगलबारको फैसलाअनुसार उनीहरूविरुद्ध निवेदकको कानूनी शुल्क तिर्नेबाहेक अन्य कुनै जरिबाना लाग्ने छैन। विज्ञहरूले बीबीसीलाई बताएअनुसार यो फैसलालाे अन्य मुद्दाका लागि भने ढोका खोल्न सक्नेछ।

“हामीले पूर्वराष्ट्रप्रमुख र वरिष्ठ अधिकारीहरूले अर्थव्यवस्थामा अपनाएको गलत व्यवस्थापनले जनताको मौलिक अधिकार उल्लंघन गरेको घोषणा गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका थियौँ,” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका वकिल नादिसानी परेराले एएफसीसँग, “अदालतबाट हाम्रो मागअनुसार फैसला आएको छ। अब कस्तो कदम अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी जनताको हो।”

आर्थिक संकटको चरमोत्कर्षमा रहेका बेला श्रीलंकका जनताले दैनिक १३ घण्टासम्म विद्युत् कटौतीको सामना गर्नुपरेको थियो। अझै पनि श्रीलंका संकटबाट माथि उठ्न संघर्षरत छ। श्रीलंकाले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आईएमएफबाट ३ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेको छ। सम्झौताअनुसार आईएमएफबाट प्राप्त ऋण परिचालनका लागि कडा शर्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नोभेम्बरसम्ममा श्रीलंकाको कुल विदेशी ऋण ४६.९ बिलियन अमेरिकी डलर छ। श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीन हो। 

विदेशी मुद्राको चरम अभावका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न नसकेपछि राजापाक्षे प्रशासन धराशायी भएको थियो। जनप्रदर्शन उग्र बन्दै राष्ट्रपति कार्यालय प्रवेश गरेपछि राजापाक्षे विदेश भागेका थिए। उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने मागका बीच उनी स्वदेश फर्किएका छन्।