टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध १० रिट, सोमबारलाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ– नेपालमा टिकटकलाई प्रतिबन्धित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन्।

तिहार बिदापछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालत खुलेसँगै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर भएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध १० वटा रिट निवेदन परेका छन्। ती रिटमाथिको सुनुवाइ मंसिर ४ गते सोमबारका लागि तय गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरिएको रिटमा टिकटकलाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्ने सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।

सरकारको निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा पहुँच दिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने बताएको छ।

सरकारले लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको, पारिवारिक संरचना तथा सामाजिक सम्बन्धलाई खलल पुर्‍याएको तर्क दिँदै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताएको छ। टिकटकबाट सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर बढ्दै गएको, टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा कम्पनीले सहयोग नगरेको बताएको छ।