युवालक्षित शिक्षा नीति बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई देशमै राख्नेछौँ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च शिक्षाका निम्ति बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरू बिदेसिने परिस्थितिको अन्त्य अहिलेको मुख्य सवाल भएको बताएका छन्। 

मंगलबार दक्षिण एशिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी–२०२३ को उद्घाटन गर्दै उनले उच्च शिक्षाका निम्ति बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरू बिदेसिने परिस्थितिलाई रोक्न देशको शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक देखिएको बताएका हुन्। उनले यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको उनले स्मरण गराएका थिए।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन रहेको उल्लेख गरे। उनले विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जाने र नेपालका विद्यालय तथा विश्व विद्यालय खाली हुँदै जाने गम्भीर स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी विदेश पलायनलाई रोक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गरे। उनले युवालक्षित शिक्षा नीतिलाई बनाएर विद्यार्थीलाई देशमै राख्ने प्रयास भइरहेको पनि उल्लेख गरे।

“विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्ति मात्रै बाहिरिएको छैन, देशको ढुकुटी पनि बाहिरिँदै गएको छ। यसलाई रोक्न छिटोभन्दा छिटो शिक्षा नीतिलाई युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहाँका विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विद्यालयमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने मात्र अहिलेको स्थिति बदल्न सकिन्छ।”

देशको समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल अहिलेको महत्त्वपूर्ण सरोकारको विषय भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। 

फरक प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पुस्तक प्रदर्शनीले पठन संस्कृतिको विकास र बौद्धिक चेतना जागरण गर्न तथा सभ्य समाज र संस्कृति निर्माणका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए। प्रदर्शनीको सफलताको कामना गर्दै दाहालले भने, “यस प्रकारको पुस्तक प्रदर्शनीले पठन संस्कृतिको विकास गर्न, देशमा बौद्धिक चेत र जागरण सिर्जना गर्न एवं सभ्य समाज र संस्कृति निर्माणका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु।”

उनले छिमेकी राष्ट्र तथा अन्य विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीहरू राज्यकै पहलमा समेत गरिएको भन्दै नेपालमा राज्य, निजी क्षेत्रका प्रकाशकको संयुक्त आयोजनामा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा यस्ता कार्यक्रमहरू कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।