संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंग्याउन सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मंगलबार विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत संक्रमणकालीन न्याय र शान्तिप्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका हुन्।

“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरूउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरू गर्दै आएको छ। आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसअघि सरकारले पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतापछि नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भए पनि पीडितले अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ।