टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपालमा टिकटकलाई प्रतिबन्धित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। 

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धित गर्नुको कारण पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो। 

इजलासले मंसिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। यो रिटमाथि मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

सरकारले नेपालमा टिकटकका कारण सामाजिक सद्भावमा असर पुर्‍याएको भन्दै प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि रिटमाथि सोमबार पेसी तोकिए तापनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धित गर्ने सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। 

सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै टिकटक प्रतिबन्ध गरिएको जनाएको छ। 

सरकारको निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएका छन्।