वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण नतिर्नेहरूमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ। 

मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग गरिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लघुवित्तसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडाइसाथ प्रस्तुत हुने बताएका हुन्।

उनले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंप्रति संकेत गर्दै ऋण लिए नतिर्ने कुराले संविधान, ऐन, कानून, मूल्य, मान्यता तोड्ने बताउँदै त्यसलाई राज्यले कुनै अर्थमा छुट दिन नसक्ने बताए।

“लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न एउटा कुरा यहाँ प्रष्ट भएको कि ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ। जसले जबरजस्ती ऋण नतिर्ने कुरा गर्छ, त्यसले संविधान, ऐन, कानून, मूल्य, मान्यता तोड्छ। उसमाथि राज्य कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी सबैको भनाइ आयो। बेइमानी गर्ने र अनैतिकतालाई छुट दिन सकिँदैन भन्ने भयो,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कसैले ऋण तिर्न नसकेमा त्यसको सहजीकरण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने निष्कर्ष पनि छलफलले सुझाएको जनाए। “गर्दागर्दै अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण अथवा थुप्रै कारणले उसलाई तिर्न गाह्रो भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको पनि अध्ययन गरी सहजीकरण गर्नेछ,” उनले भने।

सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या ६ महिनाभित्र समाधान हुने गरी छुट्टै विशिष्टीकृत खालको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने छलफलको निचोड छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगले दिएको सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री राजस्व संरचनामा सुधार गरिने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको बताए।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ऋण लिएर ऋण नतिर्नेहरूको सुनुवाइ राज्यबाट नहुने बताए। अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई भने सरकारले केही समय उपलब्ध गराउने सक्ने उनको भनाइ छ। उनले राज्यको साधन स्रोतले भ्याएसम्म जनताको पिर मर्कामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘छलफलले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँछ’
मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रका विषयमा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग गरेको छलफलले आशा जगाएको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ। छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारले थालेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने छलफल सकारात्मक रहेको बताएका हुन्। 

निजी क्षेत्रसहित सरकारका विभिन्न निकायहरूसँगको छलफललाई अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने संकेतका रूपमा लिएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले सरकारका सबै निकायसहित निजी क्षेत्रसँग मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्नु निजी क्षेत्रको लागि खुशीको कुरा भएको बताए। 

उनले सरकारका सबै निकायमा रहेको नीतिगत कमजोरीहरू समन्वयात्मक हिसाबले साधन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सकारात्मक भएको बताए। उनले सरकारसँगको छलफलले आगामी दिन आम नागरिक र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्ने विश्वास रहेको बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले नीतिगत स्थिरता ल्याउन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने भनाइ राखे। उनले सरकारको अस्थिर आर्थिक नीतिको कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको बताए। 

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूको ‍अजेन्डा आर्थिक हुन आवश्यक रहेको सुनाए। उनले अर्थतन्त्रसम्बन्धी सरकारको छलफलले  सरकारले केही न केही अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्नेछ भन्नेमा आशा जगाएको उल्लेख गरे।