मतपत्रकै कारण सधैँ लफडा, मत बदरको जोखिम उस्तै

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बालिग मताधिकार प्रयोगको शुरुआत भएको हो। २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मतदानमार्फत छाने। त्यसयता अहिलेसम्म जनताले मतदानमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छानेका छन्। तर, हामीकहाँ मतदान र मतगणना प्रक्रिया परम्परागत छ। २०१५ सालमा जस्तो थियो, अहिले पनि मतदान र मतगणनाको प्रक्रिया उस्तै छ।

मतगणनाको प्रक्रिया परम्परागत हुनुको कारण हाम्रो परम्परागत मतदानले हो। मतगणनामा सुधार ल्याउन मतदानमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको ‘भोटिङ मसिन’ र ‘अनलाइन’ मतदानको व्यवस्था हो, जसले गर्दा मतदाताको मत खेर जाँदैन। छिटो छरितो रुपमा गणना गर्न सकिन्छ। कहीँ, कसैले धाँधली गर्ने सम्भावना रहँदैन। फर्जी मत गर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। 

विश्वव्यापी रूपमा नै भोटिङ मसिनको प्रचलन भइसकेको छ। अब आधुनिक प्रविधितर्फ प्रवेश नगर्ने हो भने सधैँ लफडा भइरहन्छ। करोडौँ मतपत्र छाप्ने, मतपेटिका बोकेर लैजानेजस्ता कामले हाम्रो धेरै जनशक्ति र धनराशी खर्च भइरहेको छ।

निर्वाचन आयोग मिति घोषणा गरेको दुई महिनाभित्र सबै परिणाम दिन सक्ने हुनुपर्‍यो। जापानमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक महिनाभित्र सबै काम सकिन्छ।
निर्वाचनमा एउटा मत खेर जानु भनेको पनि धेरै ठूलो अपराध हो। अज्ञानता वा जुनसुकै कारणले ५–६ प्रतिशत मत बदर हुनु भनेको जित्न योग्यले हार्ने र हार्ने उम्मेदवार जित्ने सम्भावना हुनु हो। 

मतगणनाको सन्दर्भमा पनि कुन मत सदर हुने र कुन मत बदर भन्ने लफडा प्रायः हुन्छ। कसैले ‘छाप लगाउने’ भनेपछि औँलाको छाप नै लगाएको पाइन्छ। कसैले उम्मेदवारलाई विश्वासमा पार्न संकेत दिने प्रचलन पनि छ। पट्टाउँदा लतरपतर हुने, स्वस्तिक छापको अंश कता धेरै र थोरै परेको भनेर विवाद हुने गरेको छ। हाम्रोमा मत दिन जाँदा मतपत्र नै पट्टाएर गोजीमा हालेर जाने प्रचलन पनि छ। ‘यति मत खस्यो, गणना गर्दा यति मत मात्र भयो’ भनेर लफडा भएका घटना पनि छन्। त्यसले विवाद सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण पनि आधुनिक प्रविधितर्फ जानुपर्छ। 

हामीले अहिलेको प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर २०६४ देखि २०७० सालबीच केही ठाउँका निर्वाचन र केही उप–निर्वाचनमा भोटिङ मसिनको अभ्यास गरेका थियौँ। भोटिङ मसिन प्रयोग भएका स्थानमा बदर मत भन्ने हुँदैभएन। सबै सन्तुष्ट थिए। 

निर्वाचन आयोगले गराएको अध्ययनमा पनि भोटिङ मसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि भोटिङ मसिनको प्रयोग गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। तर, त्यसमा सरोकारवालाहरू भनिएको निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, कसैले पनि तदारुकता देखाएका छैनन्। 

भोटिङ मसिन प्रयोग गर्न समर्थन नगर्नुको अर्थ सही, स्वच्छ, निस्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गर्ने गराउने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ रहनसक्छ। भोटिङ मसिन प्रयोग गर्नका लागि कुनै आपत्ति छैन। यो कानुनमा व्यवस्था भएको विषय हो। केवल राजनीतिक दलहरूको सहमति मात्र भए पुग्छ। 

सहमति गर्ने भनेपछि कहाँको कुन मसिन प्रयोग गर्ने भन्ने दोस्रो विषय हो। यदि, भोटिङ मसिन प्रयोग गरेर प्रणाली सुधार गर्ने हो भने निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टदेखि नै तयारी शुरू गरिहाल्नुपर्छ। राजनीतिक दललाई बोलाएर त्यसका फाइदाबारे निर्वाचन आयोगले बताउन सक्नुपर्छ। 

भोटिङ मसिनको प्रयोग मतपत्रभन्दा सहज ढंगले गर्न सकिन्छ। मसिनमा गएर औँलाले चिह्न थिच्न सकिन्छ भनेपछि जोकोही अनपढले पनि थिच्न सक्छ। हाम्रोमा त मतपत्र पनि मतदातामैत्री छैनन्। लामालामा र मतदाताले खोजेको चिह्न भेट्नै मुस्किल हुने छन्।

हाम्रोमा मत बदर हुनुको कारण विभिन्न दलले गर्ने गठबन्धन पनि हो। नेपालमा फरक वाद, दल र विचारमा आस्था राख्नेहरू छन्। कतिपयले आफ्नो विचारसँग नजिक रहेको पार्टीलाई भोट हाल्ने र अरूलाई छोड्ने गर्छन्। दलहरूले गठबन्धन गर्दा मतदाताले कसलाई हाल्नुपर्ने भन्ने ठ्याक्कै थाहा नहुँदा पनि मत बदरको संभावना हुन्छ।

निर्वाचन स्वच्छ गर्नका लागि मिति घोषणाको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ। कुन मितिमा निर्वाचन हुने भन्ने किटान कानूनमै हुनुपर्छ। जुन राजनीतिक दलको सरकार हुन्छ, त्यसको अनुकूलमा चुनाव गराउने स्थिति हुुनु हुँदैन। भारत, अमेरिकालगायत देशमा तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुन्छ।

अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेर विदेशमा गएका युवालाई पनि पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ। अनलाइन भोटिङ गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। अहिले गाउँ युवाविहीन भएको छ। मोबाइलमार्फत लाखौंलाख रुपैयाँ बैँकमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भने मतदान गर्न नसक्ने हुँदैन। यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो। 

२०६४ सालको निर्वाचनमा करिब एक करोड ८० लाख मतदाता थिए। हाम्रो जनसंख्या २ करोड ६० लाख थियो। हामीले त्यही परम्परा कायम राखेको भए हाम्रो जनसंख्याभन्दा मतदाता धेरै हुन्थे। २०६७ सालदेखि घरदैलोमार्फत परिचयपत्र वितरण गरेपछि मतदाता संख्या एक करोड ५६ लाखमा झर्‍यो। ९÷१० वर्षको बीचमा पनि एक करोड ७० लाख पुगेको छैन। 

अहिलेको जस्तो बाध्यतात्मक रूपले भोट हाल्ने स्थिति राम्रो होइन। मतदातालाई ‘आफ्नो उम्मेदवार मन पराउँदिन’ भन्ने हक चाहिन्छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै ठीक छैन, यसबाट बहुमत आउँदैन। खर्चालु छ। २०४८ सालमा ११ करोड खर्च भएकोमा अहिल आयोगले मात्र ११ अर्ब खर्च गर्छ। सुरक्षा खर्चसमेत जोड्दा २६ अर्ब पुग्छ। यो खर्चलाई कम गर्न जनताको मतमा आधारित पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ। 

यस्तो गर्दा मतगणनाका बेला तारजालीले घेर्नुपर्दैन। मतपत्र च्यातेर भाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। हुलहुज्जत पनि हुँदैन। यसतर्फ सबैको सकारात्मक पहल हुनुपर्छ। 
हाम्रा राजनीतिक दलहरू कस्ता छन् भने, आधुनिक प्रविधिमा विश्वास गर्दैनन्। निर्वाचनका लागि सेट गरेको आधुनिक मसिन पनि ठूलो राजनीतिक दलले नै रद्द गराएको उदाहरण हामीकहाँ छ।

(पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङसँगको कुराकानीमा आधारित)