दुर्गा प्रसाईं, दशैँको कालो टीका र तातिएको सामाजिक सञ्जाल

आर्थिक मन्दीले प्रभावित यो वर्षको दशैँ र तिहार दु:खसुख सकियो। दशैँ, तिहार र छठको विसर्जनसँगै चाडबाडकै छेकोमा नेपाली समाजलाई तरंगित पार्ने गतिविधि केही समय रोकिए। भर्खरै शुरू भएको यो मंसिरे चिसो मौसमलाई तताउने राजनीतिक गतिविधि फेरि शुरू भएका छन्।

दुर्गा प्रसाईं को हुन् वा के हुन्? उनी व्यक्ति हुन् वा प्रवृत्ति? उनले अब के गर्छन्? मंसिर ७ गते के हुन्छ? हिजोआज भेटिने हरेक दोस्रो या तेस्रो मानिससँग प्रसाईंबारे अनगिन्ती उत्सुकता छन्। मंसिर ७ को मामिलामा महेश बस्नेत पनि जोडिएका छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएका आममानिसको दिमागमा बस्नेतभन्दा बढी प्रसाईं छाएका छन्। 

विगत जे जस्तो भए पनि महेश बस्नेत राजनीतिक व्यक्ति हुन्। देशको ठूलामध्ये दलको कुनै न कुनै भूमिकामा छन्। विगतमा सांसद र मन्त्री भए। उनीसँग राजनीतिक चेत छ र उनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रणाली स्वीकार गरेका छन्। 

तर दुर्गा प्रसाईं कहाँबाट आए र अहिले गणन्त्रवादीहरूको टाउको दुखाइ बनेका छन्? उनले बैंकिङ कसुर गरेका छन् भने किन कारबाही हुँदैन? मेडिकल कलेज खोल्ने र खोल्न दिने मामिलामा अदूरदर्शी राज्यसंयन्त्रको सिकार भएका पीडित हुन् भने यो विषयमा मात्र किन बोल्दैनन्? अन्टसन्ट बोलेर, राजाका पालाको राष्ट्रगान बजाएर, न नीति न सिद्धान्त, न त कुनै वैचारिक धरालत, सिर्फ भिडको अराजक गतिविधि गर्ने प्रसाईंसँग यत्रो डर किन?  नडराएको भए एमाले जस्तो ठूलो र जिम्मेवार दलले प्रसाईंवरुद्ध प्रतिकार गर्नै पर्ने कारण के हो? आमनागरिकको संवैधानिक हक नै खोस्नेगरी सरकारले निषेधाज्ञा किन जारी गर्नुपर्थ्यो? के प्रसाईं गणतन्त्रका लागि सबभन्दा ठूलो खतरा हुन्?

अहिलेको समाजले प्रसाईंलाई गणतन्त्रका लागि खतरा मानिहाल्दैन। बरु खतरा त २०६३ यता निरन्तर सत्ताको तर चाट्ने नेताहरूबाट छ जो न नेतृत्व छोड्छन्, न त  बदलिँदो समय र चाहनाअनुसार राजनीति गर्न सक्छन्। आफ्नो कमजोरी लुकाउने नेताहरूको चाल र जाल दुवै बुझेको अहिलेको सचेत पुस्ताले प्रसाईंलाई हैन दलीय संयन्त्रको निर्णायक तहमा भएका अनुहारलाई बढी खतराको रूपमा लिन्छ। यो पुस्ताले अर्को चुनावसम्म कुर्ला वा तत्काल विद्रोह गर्ला भनेर पर्ख र हेर मात्र भन्न सकिने अवस्था छ। तर देउवा, ‌ओली र दाहालसँगै सबै दलबाट उनीहरूका समकक्षी जेष्ठ नागरिक नेताले मार्ग प्रशस्त गर्ने हो भने गणतन्त्र अहिलेभन्दा बलियो हुन्छ। दुर्गा प्रसाईंसँग डराउनु पर्दैन।

मंसिरको तिक्खर चिसोमा प्रसाईंको भेला र एमालेको प्रतिकार योजनाले सामाजिक सञ्जाल तातेका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही निश्चित सार्वजनिकस्थलमा एक महिनासम्म भेला, सभाजुलुस गर्न नपाउने सूचना जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जाललाई झनै तातो लाग्यो। ललितपुर प्रजिअले पनि पुल्चोक आसपासको क्षेत्रमा ६ महिनासम्मलाई निषेधाज्ञा जारी गरे। लाग्छ सरकार आफ्नो विरोध र विरोधी दुवैको निशानाबाट भाग्न चाहन्छ।

चिसोमा तताउने नयाँनयाँ फन्डाका लागि प्रजिअहरू मात्र हैन सिंगो मन्त्रिपरिषद् नै अघि बढेको छ। टिकटक प्रतिबन्ध गरेर सरकारले प्रयोगकर्ताको दिमाग तताएको छ। टिकटक बन्द गर्ने निर्णयअघि 'सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका' ल्याएर आफ्नै संयन्त्रप्रतिको अविश्वास खडा गर्दा पनि सरकारलाई रत्तिभर लाज लागेन। प्रविधिमार्फत भैरहेको विकृति रोक्न विद्यमान साइबर ब्युरोले काम गरिरहेको छ, तर उसको क्षमताले भ्याएको छैन। ब्युरोको क्षमता बढाउनुको सट्टा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत छुट्टै निकाय बनाउने सरकारी तदारुकताको पछाडि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता थन्क्याउने नियत लुकेको छ भन्ने आरोपको कसरी खण्डन गर्न सक्ला सरकारले? नयाँ बन्ने निकायले सूचना प्रविधिले दिएको अवसरको दुरुपयोग गर्नेलाई न नियमन गर्न सक्छ, न त नियन्त्रण। भलै नयाँ निकाय बनिहाले यही मौकामा कसैले जागिर पाउँछ। सरकारी सेवा सुविधा र स्रोत दुरुपयोग गर्ने लाइन्सेन्स पाउनेमा केही नयाँ अनुहार थपिन्छन्। तर साइबर अपराध कम हुँदैन। नचाहिने कुरामा सरकारले आफ्नो र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको दिमाग तताएको छ। 

नागरिक विदेश धकेल्ने सरकार
विदेश जाने र पठाउनेले भरिने त्रिभुवन विमानस्थलको भिडभाडको चर्चाले नेपालीलाई कहिल्यै नछोड्ने भयो। छात्रवृत्तिबाहेक आफ्नै खर्चमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीहरूको बेमौसमी बाजाको धुन जसले जति नै बजाए पनि अहिलेको समयमा कर्णपृय मान्न सकिँदैन। व्यक्ति आफ्नो भलाइका लागि त्यतिबेला जहाँ जानसक्छ, जतिबेला उसले आफ्नो भूमिमा अवसरभन्दा बढी अन्योल मात्र देख्छ। जहाँ आफ्नो सपना फुल्ने र फक्रने हैन, निमोठिने र चुडाँइनसक्ने भय देख्छ, उ त्यहाँ बस्दैन। नेपाली युवा जमातमा विद्यमान यो सोच हटाउन काम र परिणाम चाहिन्छ, जुन फिटिक्कै भएको छैन। अब होला भन्ने आशा गर्ने अवस्था पनि छैन।  

अहिलेको परिवेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुर्दशा थाहा नहुने विद्यार्थी र अभिभावक कोही होला र? अरु केही स्थापित विश्वविद्यालयको साख घटिरहेको पनि धेरैलाई थाहा छ। जुनसुकै कक्षा पढिरहेका हुन् वा पूरा गरेका, आफ्नो लगानी र खुशीमा पढ्न जाने विद्यार्थीको कारण कलेजहरूले विद्यार्थी पाउन छोडेका छन्। विश्वविद्यालयको गुणस्तर घटेको छ। राजनीतिक कार्यकर्ता र अक्षम प्राध्यापकको चंगुलमा परेको विश्वविद्यालयबाट आफ्नो भविष्य नबन्ने बोध गरेका विद्यार्थीहरू आजित भएर बिदेसिँदैछन्। 

उनीहरूले यसरी नै विदेश गइरहन्छन्, जबसम्म यहाँको शिक्षाको गुणस्तर सुधारिदैन। विमानस्थलको भिडमा राष्ट्रियताको राग अलाप्नेहरूले विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विषयमा एक शब्द बोलेको सुन्नुभएको छ? शिक्षाक्षेत्र सुधारका लागि सिन्को भाँच्ने नेता र प्रशासक देख्नु वा भेट्नु भएको छ? काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हिँडिरहेको सरकारी संयन्त्रबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिले यतिमात्र बुझौँ, आफू खुशी विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई जसरी हुन्छ रोक्न खोज्दैमा रोकिँदैन। भिड देखाएर आँसु खसाल्दैमा यहाँको शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन। बरु समयमै आफ्ना सन्तान र सकिन्छ वा मिल्छ भने आफ्नोसमेत उचित व्यवस्था गर्नु जरुरी भैसकेको छ। 

बैदेसिक रोजगारका लागि असोजमा मात्र ५६ हजार बाहिरिए छन्। यसलाई पनि रोक्नुपर्छ भनेर धन्न अहिलेसम्म कुनै नेताले बोलेका छैनन्। किन बोल्थे र? विदेशबाट आएको रेमिन्ट्यान्समा चरम सन्तुष्टि भोग गरिरहेका नेता र प्रशासकले न यहाँ रोजगार सिर्जनाका लागि पहल गर्छन्, न त गर्न खोज्नेलाई सहयोग र सहजीकरण नै गर्छन्। कमिसन र फाइदा नहेरी निर्णय गर्न अघि नसर्नेहरूको हालीमुहाली हुन्जेलसम्म यो देशमा केही हुँदैन भन्ने आम भाष्य कमजोर हुन अब निकै समय लाग्न सक्छ।

धार्मिक फन्डामा तातिने सामाजिक सञ्जाल
दक्षिणबाट जबर्जस्ती छिराइएको हिन्दू-मुस्लिम भिडाउने धार्मिक अतिवाद दशैँको दुर्गापूजाको भोलिपल्ट बाँकेको नेपालगन्जमा विसर्जन भयो। भड्काउ, लडाउ, ताली बजाउ र रमिता हेरको सोचमा रमाउने अराजकहरूले धार्मिक द्वन्द्व र हिंसाको बाछिटा फूललपातीसँगै काठमाडौँ भित्र्याउन सक्ने हल्ला पनि नारायणी तरेर उकालो लाग्न सकेन। यो अवस्थामा सरकारले अघि सारेका निषेध र तगारोले लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न सक्दैन। 

एउटा सानो उदाहरणसहित राजपरिवार फर्किन्छ वा फर्कन्न भन्ने मन्थन गरौँ। पारस शाह राजपरिवार खानदानकै हुन्। दशैँको टीका आह्वान यदि पारसले गरेका भए मानिसहरू सायदै जान्थे होला, जति ज्ञानेन्द्र शाहसँग टीका लगाउन गए। सानोतिनो भिड र चियागफमा हौसिने रापप्रालाई पनि हरेक दशैँको मौकामा राजतन्त्र (ज्ञानेन्द्र शाह)लाई नारायणी दरबार फर्काउने हुटहुटीले टाउको दुखाउने थिएन होला। दशैँ आसपास सामाजिक सञ्जाल एक्स राप्रपाका नेता रवीन्द्र मिश्रमय (पक्ष/विपक्ष) हुने थिएन होला। तथापि, दशैँ सकियो, अब अर्को बहाना नपाउन्जेलसम्म 'राजा आउ, देश बचाउ' नारा पनि बिसर्जित नै भयो भनौँ। 

मानिसहरू अहिले पनि मृत राजा पृथ्वीनारायणको दरबार हेर्न कोही नुवाकोट त कोही गोर्खा जान्छन्। उनका सिपाही कालु पाण्डेको समाधिस्थल काठमाडौँको दहचोकमा प्राय: भिडभाड हुन्छ। मरेकै राजाका पछि मानिसको चासो भइरहँदा जिउँदा पूर्वराजालाई हेर्दै समय बिताउने रहर आमनेपालीले देखेको भन्दा ठूलो संसार देखेका रवीन्द्र मिश्रलाई त रहेछ भने, अरु सर्वसाधारण र सम्भ्रान्तहरूलाई किन नहोला र? यो रहर फर्किन अब एक वर्ष फेरि कुर्नुपर्ला।

'राजा आउ देश बचाउ' नाराको आयु लामो छ जस्तो लाग्दैन। यो नारा ज्ञानेन्द्र शाहसँगै कुनै समय अस्ताउन सक्छ। किनकि, त्यसपछी न पारस, न तत्कालीन राजपरिवारका अरु सदस्यले नै एकदलीय हुकुमीतन्त्र फर्काउने आँट गर्लान्। राजा वा राजतन्त्रको मागको पछाडि दलहरूप्रतिका नागरिक अपेक्षा र तिनलाई पूरा गर्न नखोज्ने वा नसक्ने प्रवृत्ति हो भनेर बुझ्दा यो देशमा अब कसैले राजतन्त्र माग्दैन।  

काठमाडौँ महाराजगन्जको निर्मल निवासभित्र बस्ने ज्ञानेन्द्र शाह र सोही शहरको कुनै कुनामा वा बाहिर सडकमा जुत्ता सिलाउने भाग्यप्रसाद नेपालीको संवैधानिक हैसियत अहिले बराबर छ। फरक के मात्र छ भने, शक्तिको पूजा गर्ने पाखण्डी समाज ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो शिरमा हात राख्ने हक दिन्छ भने, भाग्य नेपालीलाई खुट्टा पुछाउँछ।  चुनाव लडेर सत्तामा पुग्नलाई भाग्य र ज्ञानेन्द्र दुवैको हक बराबर छ। बाघ नआउँदै बाघ आयो र मलाई नै खायो भन्ने किसिमले डराउनु वा डर देखाउनुले व्यवस्था उल्टदैन। 

यसपालिको दशैँमा मित्र परियारले निधारमा कालो टीका लगाइदिएर रातो टीका लाउनेहरूलाई कालो झण्डा देख्दा तर्सने नेताजस्तै विचलित बनाइदिए। केही दिन सामाजिक सञ्जालमा रोइलो भयो। टीकाको दिन शुरु भएको कालो रातो रङको झगडा कोजाग्रत पूर्णिमा नआइपुग्दै विसर्जन भयो। अब यस विषयमा पनि तर्सिने र तर्किनेहरूसँग के नै गर्न सकिन्छ र? 

सप्तरङभित्र कालो पर्दैन, तर नेपाली समाजमा कालो त्यति धेरै खराब रङ पनि हैन। अंगार कालो हुन्छ जसलाई बालेर पकाएका खानेकुराले मानिसलाई तृप्त बनाउँछ। तिलक कालो हुन्छ जुन धार्मिक कार्यमा अपरिहार्यजस्तै हुन्छ। भादगाउँले टोपीको रङ कालै हुन्छ। कालो रङ लगायो भने कसैको नजर लाग्दैन भनेर बच्चाको निधारमा कालो टीका लगाइन्छ। कालो रङको टीका, गाजलसहित मेकअप गरेका युवायुवतीमा सबैको आँखा पर्छ र मुखमा निस्कन्छ 'वाउ, कस्तो बब्बाल व्यक्तित्व?' कालोझण्डा देख्दा तर्सने नेताहरू पनि कहिलेकाँही कालभैरवअगाडिको भिडमा कालो टीका लगाउन पर्खिरहेका भेटिन्छन्। कालो रङको कार र कालो पोशाक (कोट, पाइन्ट, फ्रक)ले औपचारिक पोशाकको दर्जा पाउँछ। 

तर अचम्म त्यति बेला लाग्छ जब कालै रङको सुट लगाएर कालै रङको कारमा सवार नेताहरू पनि कालो झण्डासँग डराउँछन्। मित्र परियारले निधारमा कालो टीका लाएर दशैँ बहिष्कार गरेँ भन्दैमा कालो टालो देख्दा तर्सने नेता जसरी तर्सनु पर्लाजस्तो लाग्दैन। त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एक अंशको रूपमा बुझ्न सक्दा हामी बढी सहिष्णु हुनसक्छौँ।  

सामाजिक विभेद सिर्जना गर्नमा कालो र सेतो रङको बराबर भूमिका हुन्छ। कालो रङ र हाम्रो मानसिकताको सबन्ध परस्पर विरोधी छ र समाजमा अनेकौँ विरोधाभाषपूर्ण मान्यता भेटिन्छ। मित्र परियार हुन् वा सामाजिक सञ्जालामा प्रतिक्रिया जनाउने जो कोही, यही विरोधाभाषको निरन्तरताबाहेक अरु के होला र?

पश्चिमा मिडियाले प्राय: एउटा धार्मिक सम्प्रदायलाई आतंकारीको रूपमा व्यवहार गर्ने र त्यसैअनुसार समाचार दिने गरिरहेकै छन्। ती मिडियाले फैलाएको 'स्टेरियोटाइप' दृष्टिकोण हो भनेर नबुझ्दै हाम्रो मनमष्तिकसम्म नराम्ररी घुसिसकेको छ। आतंक एउटा व्यवहार हो जसलाई फैलाउने ध्येय कुनै सिंगो जाति वा धर्मले लिन्छ होला त भनेर प्रश्न नगरीकनै हामी निष्कर्षमा पुगिहाल्छौँ कि पश्चिमा मिडियाले किटान गरेका सबै आतंककारी हुन्। यस्ता आतंक एक व्यक्ति वा स-साना समूहले आफ्नो निहित स्वार्थ फैलाउन लिएको बाटो मात्र पो हो कि भन्ने प्रश्न आफैँलाई नसोधिकन बाँकेको नेपालगन्ज होस् वा सर्लाहीको मलंगवा होस्, सामाजिक सञ्जाललाई नै पत्याइहाल्ने र आतंकित हुने अवस्था सिर्जना भयो। 

शक्तिशाली नागरिक
माथिका प्रसंगहरू केही प्रतिनिधि घटना र परिवेश तथा लेखकका व्यक्तिगत विचार हुन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघसंस्था वा पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता, छनोटको अधिकार आदि संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हुन्। कुन तन्त्र रोज्ने वा ल्याउने निर्णय नागरिकले गर्न सक्छन्। 

दशैँ, तिहार वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक पर्व मनाउने वा नमाउने विषयको निर्णय पनि नागरिक स्वयंले गर्न सक्छ। त्यसो गर्नेलाई सधैँभरि औँला उठाइरहनु जरुरी छैन। न त फरक विचार राख्नेलाई निषेध गरी पर हुत्याउनु बुद्धिमानी ठहर्छ।

तथापि, सतहमा देखिने जुनसुकै व्यवहारको कारक अरु र अन्त कतै हुन्छ तथा धेरैजसो अवस्थामा त्यो कतैबाट परिचालित हुन्छ भन्ने बुझेको नेपाली मध्यम वर्गको हस्तक्षेप कायम हुन्जेल यहाँ न दुर्गा प्रसाईं, न त अरु कुनै 'माइकलाल' प्रवृत्तिले व्यवस्था बदल्छ। मध्यम वर्गको हस्तक्षेप कमजोर भएका बेला मौलाएका विकृति र विसंगति रोक्न तथा समाजलाई अग्रगामी दिशामा लान पनि त्यही वर्ग उठ्नुपर्छ। र उठ्न अब ढिलो भैसकेको छ।