सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव’ अनुसार सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
काठमाडाैँ– सरकारले कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाएको छ।
गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नयाँ सहकारीको दर्ता र कायक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाइ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
“देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गइ सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको र यसबाट सहकारी क्षेत्र बाहेक सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि यस्तो व्यवस्था गरीएको छ,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव’ अनुसार सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
