एडीबीसँग १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको ऋण सम्झौता

काठमाडौँ– सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ।

शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि एडीबी देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

“सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ। सार्वजनिक वित्तको पुनः संरचनासँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्नेछ,” सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले भने।

एडीबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताए। “सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई  मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन तय गरिने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको छ,” उनले भने।

नेपालले बजेटरी सहायताका लागि यो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ। यो ऋण रकम दोस्रो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

तीनवटै तहका सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पुर्‍याउनेछ। त्यस्तै, केन्द्र सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ।