संसदीय समिति सञ्चालन गर्न बजेट अभाव

काठमाडौँ– संसदीय समिति सञ्चालनका लागि स्रोतसाधन अपुग भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदले आवश्यकताअनुसार बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गरेका हुन्।

समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले बजेट अभावका कारण समितिअन्तर्गत तय गरिएका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताइन्। “संसदीय समितिका लागि वार्षिक कार्यक्रम बाँडफाँट विवरण २०८०/८१” प्रस्तुत गर्दै सभापति राईले न्यून बजेटका कारण समितिका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताइन्। 

समितिका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारको प्रतिनिधि गर्ने संसदीय समितिको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट्याए। उनले समितिमा बजेट अभावका कारण तोकिएको कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए।

समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद् सचिवालयलाई पर्याप्त बजेटसँगै निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समेत प्रश्न उठाए। गत वर्ष समितिलाई १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भए पनि उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको बताउँदै सांसद दाहालले धेरै बजेट हुनुभन्दा कार्यक्रम छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

समितिका सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले विधायन व्यवस्थापन समितिले सन्तोषप्रद काम गरेको बताए। उनले अन्य समितिभन्दा यो समितिले निर्धारण गरेका कार्यक्रमको नतिजा लक्ष्यअनुसार प्राप्त गर्न सकेको र अब आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को योजनाअनुसार नै सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सांसद गंगाकुमारी बेल्वासेले समितिमार्फत चार वटा प्रदेश अवलोकन गरिसकेको र बाँकी रहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश पनि अवलोकन गर्ने योजना तय गर्न सभापतिसँग अनुरोध गरिन्।

संघीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा विषयगत समितिको कार्य सञ्चालनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमार्फत सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि एकमुष्ट दुई करोड आठ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रत्येक समिति सचिवालयले आ–आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रका अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० लाख रुपैयाँको दरले कुल एक करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौमासमा सो रकमको एक तिहाइ बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ। विज्ञ/परामर्श सेवाका लागि प्रत्येक समितिका लागि ६२ हजार ५०० रुपैयाँका दरले कुल १० लाख रुपैयाँ बराबर रकम विनियोजन गरिएको छ। समितिका कार्यक्षेत्रबमोजिम अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्न एकमुष्ट ३० लाख रुपैयाँ र पूर्वबजेट छलफलका लागि आठ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ।