सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी नगराएको श्रमिक संघ–संगठनको गुनासो

काठमाडौँ– श्रमिक संघ–संगठनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको गुनासो गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी), नेकपा एमालेनिकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टूफ)लगायतका सरोकारवाला संघसंगठनले जलवायु परिवर्तनका कारण श्रमिक सबैभन्दा बढी मारमा पर्दा पनि समस्या समाधानका छलफलमा सहभागी नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

शनिबार ललितपुरमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेसनिकट एनटीयूसीका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपद् न्यूनीकरणका लागि श्रमिकका अजेन्डामा सरकारले घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका श्रमिकका अजेन्डालाई पनि साथै अघि बढाउनुपर्नेमा सरकार एक्लै हिँड्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

“हामी कोप–२८ मा आफ्नो अजेन्डा तय गर्नका लागि सरकारलाई फोर्सफुल्ली दबाब दिने कि नदिने? श्रमिकको अजेन्डालाई पनि सरकारको अजेन्डा बनाउन किन कोशिश नगर्ने? यो कोणबाट पनि हेर्नु पर्‍यो। हामीले खाली कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम मात्रै हेरेर भएन। सरकारलाई नै यस विषयमा दबाब दिनुपर्‍यो। मलाई लाग्छ–पोलिसीमा समस्या छैन, समस्या एक्सनमा हो।”

एमालेनिकट जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले आफूहरूलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलमा सहभागीसमेत नगराइएको गनासो गरे। उनले जलवायु परिवर्तनको अवसर न्यूनीकरणका लागि जनताको घरदैलोमा चेतना फैल्याउने काम पनि श्रमिक संघसंगठनले नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टूफ)का अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले जलवायु परिवर्तनबारे श्रमिकका अजेन्डा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा स्थापित गराउनका लागि सरकारले आफूहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए।

उनले सरकार श्रमिक र राजगारदाताबीच घनिभूत छलफल भएर मात्रै जलवायु परिवर्तनले श्रमिकमा देखिएको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने उल्लेख गरे। विपद्ले सबैलाई समस्यामा पार्ने भएकाले मिलेर ती समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।