कोप–२८ मा क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरको अवस्था आकलन गरी कोप–२८ सम्मेलनमा सोही अनुरूप क्षतिपूर्तिको विषय दह्रोसँग राख्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।

उकालो

आइतबार, १० मंसिर, २०८०

कोप–२८ मा क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा नेपालले दह्रो ढंगले कुरा राख्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

आइतबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनलक्षित नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सवालमा सांसदहरूको भूमिका तथा सरोकारवालाहरूको योगदान’ विषयक परामर्श बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव स्वरूप पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषयमा जोड दिएका हुन्। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर कुन रूपमा परिरहेको छ, स्थितिको आकलन गर्दै सोही अनुरूप क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।

बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य मीना तामाङले सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्थितिका बारेमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्। कोप–२८ मा नेपालले ठोस र मूर्त रूपमा कुरा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले पुरस्कार या क्षतिपूर्ति के लिने निश्चय गरेर नेपाल दह्रो रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन्।

“जलवायु परिवर्तनमा नेपाल कुन स्थितिमा छ? त्यहाँ कुन पोजिसनमा राय राख्छौँ? कुन ढंगले क्षतिपूर्ति लिन्छौँ? स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै पनि दलको हिसाबले बोल्ने होइन, नेपाल र नेपालीको रूपमा बोल्नुपर्छ। कुन विषयमा, कुन शीर्षकमा बोल्ने भनेर छलफल गरेर विषय लानुपर्छ। ठोस र मूर्त रूपले विषय राख्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विना तामाङले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरूको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउनुपर्ने बताइन्। जलवायु परिवर्तनको कारणले विभिन्न प्रकोपहरू गइरहेका र त्यसले मानसिक अवस्थासमेत कमजोर हुँदै गइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। ऐन र नीतिहरू सहज र बजेट कार्यान्वयन हुने गरी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरका कारण गरिबहरू बढी प्रभावित भइरहेका बताए। उनले गरिब जनताहरू मारमा परेको भए पनि पहुँचवाला मान्छेको पक्षमा बहस र छलफल केन्द्रित हुने गरेको भन्दै प्रभावितको पक्षमा छलफल चलाउनुपर्ने धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारले ल्याउने नीतिमा जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धमा ध्यान नदिइएको प्रति ध्यानाकर्षण गराए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै मानवअधिकारको कुरालाई जोडदार ढंगले उठाउनुपर्ने भनाइ राखे।

उनले चुरेक्षेत्र मानवसहितको बनाउने कि मानवरहित बनाउने भन्ने विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। चुरेक्षेत्रमा मानव बसोबास गरिए स्वाभाविक रूपमा चुरे दोहन हुने उनको भनाइ छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !