घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक आवश्यक: पूर्वअर्थसचिव ढुंगाना

काठमाडाैँ– पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। 

बागमती प्रदेश सरकारले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बैंक स्थापना गरेर मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय लगानीका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताएका हुन्। उनले संविधानमै दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई पनि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पूर्वअर्थसचिव ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी ऐनमा धेरै अस्पष्टताहरू रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए।

"संविधानमा हामीले बिगारेछौँ माननीयमन्त्रीज्यु। भीएटी लागू गरेपछि फेरि होटल कर किन लगायौँ? ठेक्का कर किन लगायौँ? जबकि ठेक्का कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र बिक्री कर लगाएपछि त्यसलाई खारेज गरेर हामीले भीएटी कर लगायौँ। अहिले फेरि हामीले संविधानमा त्यस्तै खाले करको व्यवस्था गर्‍यौँ। त्यसैकारण शुल्कहरू, करहरूमा दोहोरोपन पर्‍यो। त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ," उनले भने "औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरौँ। घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि प्राथमिकताका लागि कर्जा लगानी प्रवर्धन गराैँ। त्यसको लागि मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ–एउटा विकास बैंक स्थापना गरौँ। त्यो विकास बैंकको माध्यामबाट फन्ड व्यवस्थापन गरेर जाऔँ।"

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई दोहोरो कर लगाउने काम तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिए। उनले घरेलु तथा साना उद्योग प्रदर्शनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार प्रवर्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको अध्यक्ष सिंहको गुनासो थियो।

उनले भने, "खाली टयाक्समात्रै लिएर हामीलाई दोहन गर्ने काम नगरौँ, हाम्रो बजारीकरणको पनि त्यत्तिकै समस्या छ। हाम्रो उत्पादन २० प्रतिशतसम्म सरकारी निकायले खरिद गर्नका लागि गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो।"