डिजिटल हिंसाले असन्तुलन बढ्यो: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट हुने गाली बेइज्जती र मानहानि गम्भीर रूपमा बढेको बताएका छन्।

सोमबार १६ दिने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानअन्तर्गत यौनहिंसाबाट बचेकाहरूको गोपनीयता कायम राख्न काठमाडौँमा आयोजित मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले डिजिटल राइटको नाममा डिजिटल हिंसा बढ्दा राज्य, प्रविधि र कानूनबीच असन्तुलन देखिएको बताएका हुन्।

“अहिलेको जमाना डिजिटल राइटको जमाना। त्यसले डिजिटल हिंसाको जोखिम धेरै बढाएको छ। व्यक्तिगत गोपनीयता अहिले बढी जोखिममा छ। यसमा राज्य, प्रविधि र कानूनको बीचमा हलचल मच्चिएको छ। सन्तुलन हुन सकेको छैन। संस्थाहरूले पनि व्यक्तिगत गोपनीयतालाई दखल दिने गरी प्रविधिको नाउँमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन,” श्रेष्ठले भने।

यौनहिंसा पीडितका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा पीडित र तिनका परिवारको गोपनीयता भंग हुन नदिन चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। मिडियाले जबाफदेहिता नदेखाउँदा यौनहिंसामा परेका महिलाहरू झन् पीडित बन्ने गरेको र पीडितका लागि राज्य संयन्त्र ऐन, कानून कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा हिंसापीडितहरूका लागि असहज भएको उनको भनाइ छ।

उनले हिंसापीडितको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा पीडितको नाम नराख्ने, तस्वीर नदेखाउने अभ्यास मिडियाले गर्दै आए पनि पीडितको परिवारजन तथा स्थानको नाम उल्लेख गरिदिँदा त्यसले गोपनीयता भंग हुने गरेको बताए। युरोप, अमेरिकामा पीडितको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा दिएर कडा कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले बताए।

नेपालमा गोपनीयताको हकबारे संविधानमा उल्लेख गरे पनि सोहीअनुसारको कानून बन्न नसक्नु, भएका कानूनबारे नागरिकलाई जानकारी नहुनु र कानूनी उपचार पाउन कठिन हुनुले यसप्रति राज्य नै गम्भीर नभएको पुष्टि भएको उनले बताए। संविधानमै लेखिएका हकहरू पनि कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्य तथा नागरिक नै तत्पर नहुँदा त्यो सबै कागजमै सीमित रहेको उनको भनाइ थियो।

“हामीसँग भएका ऐन कानूनमा गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी सानो परिचय देवानी संहितामा छ। गोपनीयतासम्बन्धी ऐन अविकसित अवस्थामा छ। तर त्यसबारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन। प्रयोग पनि कोही गर्दैनन्। हाम्रा राज्यको संयन्त्र गम्भीर भएन, राज्यले ल्याएको उपक्रमहरू, ऐन, कानून लेख्नु मात्रै भयो,” उनले भने।