२५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढे विकल्प रोज्ने प्रदेश सरकारहरूको संयुक्त चेतावनी

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया २५ दिनभित्र अगाडि नबढाए विकल्प रोज्ने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा उनीहरूले संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज भट्ट गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधिका रूपमा ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री र कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधिका रूपमा बिनाविभागीय मन्त्री शमशेर राईले संयुक्त रूपमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर २५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाए विकल्प रोज्ने बताएका हुन्।

“संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइदिनुहुन माननीय गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “...२५ दिनभित्र सम्बोधन हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्छौं। अन्यथा विकल्प रोज्न बाध्य हुने ब्यहोरा पनि माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराउँदछौँ।”

उनीहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठबाट यसअघि व्यक्ति भएका प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभिव्यक्तिबारे पनि स्मरण गराएका थिए। साथै गठबन्धनको सरकारले २०७९ चैत्रमा सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको क्रम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता’समेत स्मरण गराइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसकेको छ। संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर अहिलेसम्म प्रहरी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।