मेलम्चीको पानी साताभित्र काठमाडौँ ल्याउने व्यवस्था नगरे आन्दोलन गर्ने काठमाडौँवासीको चेतावनी

काठमाडौँ– काठमाडौँवासीले हेलम्बुका स्थानीयको माग सम्बोधन गरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। मंगलबार अर्थमन्त्री, खानेपानीमन्त्री र हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा काठमाडौँवासीले एक साताभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने व्यवस्था नगरे आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

खानेपानी उपभोक्तासँगै अर्थमन्त्री डा. महतसँग भएको छलफलपछि खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले काठमाडौँवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी खुवाउने सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।उनले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सकारात्मक छलफल भएको जनाए।

“अर्थ मन्त्रालयमा खानेपानीको विषयमा छलफल भएको छ। सकारात्मक कुरा भएको छ। हामी फेरि बसेर छलफल गरेर यो पानी ल्याउने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौँ। छिटोभन्दा छिटो हामी काठमाडौँको जनतालाई पानी खुवाउँछौँ,” उनले भने।

उनले फेरि उपभोक्ता, भेन्डरसहित अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने काममा देखिएको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए।

छलफलका क्रममा काठमाडौँवासीले एक हप्ताभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने व्यवस्था नगरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन थाल्ने बताए। कोटेश्वरका स्थानीय हरि गौतमले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा मेलम्चीको पानी एक हप्ताभित्र काठमाडौँ आउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए।

“हामीले एक हप्ता भनेको छौँ। एक हप्ताभित्र हामीले खानेपानी पिउन पाएनौँ भने अब जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्। राज्यले बेलैमा सोचे हुन्छ,” उनले भने।

गौतमका अनुसार हेलम्बुका स्थानीयले माग गरेको ११ करोड ५० लाख ६६ हजार रुपैयाँ सरकारले तत्काल उपलब्ध गराए मेलम्चीको पानी ल्याउने काममा देखिएको अवरोध हट्ने छ।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने कुरामा हेलम्बुका स्थानीयले कुनै पनि अवरोध नगरेको दाबी गरे। अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौताअनुसारको बजेट भने तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिए।

“यहाँ अहिले काठमाडौँवासीलाई हेलम्बुको स्थानीयको अवरोधले यहाँ पानी आएन भन्ने गलत म्यासेज गरिराखेको छ,” उनले भने, “एउटा कुरा के हो भने जुनसुकै सरकार आए पनि एउटा सम्झौता गरिदिने अनि त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्ने। त्यहाँका स्थानीयहरूको घरजग्गा लिलामी हुँदैछ। कतिपय भेन्डरको भाडाको कुरा छ। ३२ लाख ऋण लिएको ७७ लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। त्यहाँ राज्यले जिम्मेवार हुनुपर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।”

अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।