अर्थमन्त्रीकै असहमतिबीच नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने हतारो

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले लाइसेन्स खुलाउन सरकारलाई पत्राचार गरेपछि हाल प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले तीव्रता पाएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अर्थमन्त्रीको भने सहमति छैन। उनी नेप्सेकै पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने पक्षमा छन्। 

निश्चित समूहलाई फाइदा हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि गत वैशाख अन्तिम साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वार्थ समूहको प्रभावमा लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै संसद्मासमेत विरोध भएको थियो। विरोधको स्वर मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख २९ गते मुख्यसचिव, कानून मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई बोलाएर तत्काल लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न भनेका थिए। 

रोकिएको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउनेबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए। यद्यपि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको उनको भनाइ छ। “रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रिया खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने र रोक्नुपर्छ भन्ने दुईपक्षीय धारणाहरू आएका छन्। त्यही भएर अड्किएको छ,” गजुरेलले उकालोसँग भने।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले यसअघिको आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुलाउन गत कात्तिक २४ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तिहारको बिदा शुरू हुने अघिल्लो दिन समितिले गरेको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए। यसअघि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न समितिले जेठ २९ गते निर्देशन दिएको थियो।

चार महिनामा धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयसहित विज्ञहरूसँग छलफल गरी अनुमति प्रक्रिया फुकुवा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको सभापति चालिसेले बताए। “उजुरी परेपछि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर रोकेका थियौँ, अदालतले नै खुला गरिसक्यो,” उनले भने,  “एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज हुँदा प्रतिष्पर्धा भएन भन्ने भनाइ विज्ञहरूबाट पनि आयो।” 

समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै ६ वटा पार्टीहरू पनि अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएको उनले बताए। समितिको निर्णयमा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले असहमति जनाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। तिहार बिदा शुरू हुने अघिल्लो दिन (कात्तिक २४ गते) बेलुका ७ बजे निर्णय गरिएकोमा पनि वाग्लेले आपत्ति जनाएका थिए। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सिद्धान्ततः असहमति नभए पनि थप छलफल आवश्यक रहेको मत वाग्लेले राखेका थिए। 

सबैको सुझावअनुसार नै कात्तिक २४ गते बैठक बोलाएर निर्णय गरिएको समितिका सभापति चालिसेले सुनाए। “समितिका २४ सदस्यमध्ये त्यो दिन उपस्थित १९ जनाले नै हस्ताक्षर गरेका छन्,” उनले भने, “स्वर्णिम वाग्लेले म पनि नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो, तिहारको बिदा शुरू हुने बेलामा रात पर्न लाग्दा निर्णय गर्नु ठीक होइन भन्ने तर्क गर्नुभएको हो।” दिउँसो ३ बजे शुरू भएको बैठक सकिँदा ७ बज्न पुगेको उनले बताए। अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालायमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरे पनि अन्तिम निर्णय सरकारकै हुने सभापति चालिसेको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयको अरुचिबीच बोर्ड अध्यक्षको जोडबल
स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको शुरूदेखि नै असहमति रहँदै आएको छ। उनी दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खुलाउनेभन्दा पनि नेप्सेकै पुनःसंरचनाको पक्षमा छन्। नेप्सेमा सरकारले विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने मन्त्रालयको सोच रहेको हाल मुलुकबाहिर रहेका अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन्। 

“सरकारले आफ्नो शेयर विनिवेश गरी ५१ प्रतिशतमा सीमित गरेर बाँकी अरू साझेदारलाई बिक्री गर्ने सोच हो। तत्कालका लागि सरकारले बहुमत शेयर आफैसँग राखेर सञ्चालन गरे पनि क्रमशः विनिवेश गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने मान्यता हो,” उनले भने, “बजारको आकार बढ्दै गएर आवश्यक परेमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनुपर्छ।”

हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८.५६, राष्ट्र बैंकको १४.६, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२, लक्ष्मी र प्रभु बैंको ५/५ तथा अन्य ब्रोकरको ०.६२ प्रतिशत शेयर छ।

धितोपत्र बोर्डले २०७८ असोज २ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो। उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दियो। चैत २६ गते न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज हुने फैसला गरेपछि बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

पदको दुरूपयोग गरी छोरीको नाममा शेयर नामसारी गरेको अभियोगमा भिष्मराज ढुंगाना बर्खास्त भएपछि बाँकी कार्यकालका लागि रमेश हमाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल पुस २१ गते सकिँदैछ। बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने कामलाई आफ्नो मुख्य अजेन्डा नै बनाएकाले उनी हतारिएको ठानिएको छ। अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड तयारी अवस्थामै रहेको हमालले बताए। “मन्त्रिपरिषदले रोकेको प्रक्रिया खोल्न उसैकै निर्णय कुरिरहेको अवस्था हो,” उनले भने। 

नयाँ एक्सचेन्ज र तिनका लगानीकर्ता
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि नेसनल स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन एक्सचेन्ज गरी तीन वटा कम्पनीले  आवेदन दिएका थिए। 

व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपको अगुवाइमा रहेको हिमालयन स्टकको अध्यक्षमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्याल छन्। यस्तै, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्ट हिमालयनको प्रमुख शेयरधनीका रूपमा छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख सतिश मोर, ज्योति समूका सौरभ ज्योति, दुगड समूहका विवेक दुगड र खेतान समूहका राजेन्द्र खेतानको पनि हिमालयनमा लगानी रहेको छ।

नेसनलमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठ, सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, दीपक तिमिल्सिना लगायतको लगानी रहेको छ। 

नयाँको औचित्य छैनः डा. खतिवडा
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे दुईपक्षीय धारणा छ। शेयर बजार विस्तार र उपभोक्ता हितका लागि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य भएको एकथरीको दाबी छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निजीकरण गरी गतिशील बनाउनुपर्ने अर्काथरीको मत छ। नेप्सेका कर्मचारी र यसबाट अधिकतम लाभ लिइरहेकाहरू भने शेयर बजार यथास्थितिमै चल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। 

पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना जरुरी रहे पनि पुँजी बजारको हिसाबले नयाँलाई दिनु औचित्यपूर्ण नदेखिने तर्क गर्छन्। “करोडौँ राजस्व बुझाउने स्टक एक्सचेन्जको सुधार र पुनर्संरचना जरुरी हो। सरकारको शेयर झिकेर रणनीतिक साझेदारलाई दिने, स्वार्थ नबाझिने निजी क्षेत्रलाई शेयर बेचिदिने, नेप्सेको सूचना प्रविधि प्रणाली र सीडीएसलाई अपग्रेड गर्ने, स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्ने लगायतका काम अहिलेको आवश्यकता हो,” उनले भने।

बजारको आकारको हिसाबले औचित्य नदेखिएको अवस्थामा अर्को स्टक आएमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन नसक्ने खतिवडाको भनाइ छ। “अढाई सय वटा कम्पनी छन्। जम्मा एक–डेढ अर्बको कारोबार हुन्छ। दशौँ अर्बको कारोबार हुँदा पनि नेप्सेले धानेको नै हो। अहिले केको लागि चाहिएको हो? कसैलाई लाइसेन्स चाहियो अरे भन्दैमा बाँड्दै हिड्ने कुराको आवश्यकता म त देख्दिनँ,” उनले भने। नेपालजस्तो सानो बजारको आकार र कारोबार हुने मुलुकमा अर्को एक्सचेन्ज नचाहिने खतिवडा बताउँछन्।