न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग होटल तथा क्यासिनो श्रमिकको माग

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनका लागि पनि सरकारले आफूहरूलाई तोकिदिएको मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

काठमाडाैँ– होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्टका मजदुरहरूले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन पनि सरकारले आफूहरूलाई तोकिदिएको मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। बुधबार नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले काठमाडाैँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले आफूहरूलाई सरकारको तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक अब पनि कार्यान्वयनमा नआएमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।

उनले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सेवा गरेबापत उपलब्ध हुँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क कटौति गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए। यस्तै उनले धेरै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश नगरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसको विरोध गर्ने जनाए।

"केही ठूला होटलहरू सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत भए पनि मझौला, साना होटल तथा क्यासिनोमा आवद्ध श्रमिकहरू यसमा आवद्ध हुनुभएको छैन। यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखाैँ मजदुरहरू यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा नगइ सुखै छैन। नेपालको कानून मान्नुपर्छ, हामी मान्छौँ। तर, देशभर आन्दोलन शुरू गर्नेछौँ। न्यूनतम वेतन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। हाम्रो मूल अजेन्डा यही नै रहनेछ," उनले भने।

एमाले निकट मजदुर संगठन जिफन्टमा आवद्ध सो युनियनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै मजदुरहरूलाई सूचिकृत गराउने काममा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। युनियनका अध्यक्ष तिवारीले सरकारले आफूहरूलाई तोकिदिएको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय कार्यान्वयन गरेर मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन सकिने पनि स्पष्ट पारे।