दिगो विकास समितिले भूकम्प प्रभावितको व्यवस्थापनबारे गृहमन्त्रीसँग लियो जानकारी

काठमाडौँ– संसदीय समितिले जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास, उद्धार, पुनर्निर्माण तथा पीडितको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग विवरण लिएको छ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बिहीबार भूकम्प प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन लगायत विषयमा गृह मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रगति र भूकम्पपीडितका समस्या समाधानको विषयमा भइरहेका कामहरूका बारेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरेको हो।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितको राहत तथा उद्धारमा सरकारले तदारुकतासाथ काम गरेको जानकारी गराएका थिए। स्थलगत निरीक्षणमा कतिपय प्रभावितले अझै त्रिपाल तथा राहत नपाएको, केन्द्र र स्थानीय निकायबीच समन्वय अभावमा पीडितको विवरण संकलन गर्न ढिलाइ भएको र चिसो बढ्दै गएकाले पीडित समस्यामा देखिएको बारेमा समितिले गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

गृह प्रशासन, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव भएको समितिको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “जति चिसो बढ्छ त्यसको कारणले नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने र जीवन पनि जाने खतरा हुन्छ। त्यसमा हामी संवेदनशील छौँ र छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्न सहजीकरण गरिरहेका छौँ।”

समितिले स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा ५० वर्षीय महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएको तथा चोरी डकैतीका घटना जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै सोबारे गृहमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रभावित क्षेत्रमा बलात्कार प्रयास तथा चोरीका घटनाबारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताए। “प्रभावित क्षेत्रमा बलात्कारसम्मका घटना आधिकारिक रूपमा जानकारीमा आएका छैनन्। भूकम्पको बेलामा यति तल्लोस्तरको घटना भएको रिपोर्ट हामीलाई छैन,” उनले भने, “हामी तुरुन्तै त्यसबारेमा बुझ्छौँ।”

उनले तत्काल अस्थायी आवास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सकेसम्म सरल रूपमा समन्वय गरिरहेको उल्लेख गरे। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् समितिमा रहने गरी पाँच–पाँच करोड रुपैयाँमा पठाइसकेको पनि उनले जनाए। चिसो शुरू भइसकेको अवस्थामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरेको बताउँदै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।

समितिका सदस्य कुमार दसौदीले भूकम्प प्रभावित जनताको आवासका लागि सरकार र अन्तर्मन्त्रालयबीच पटक्कै समन्वय नभएको तथा स्थानीयको विवरण संकलनमा ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाए।

“स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा त्यहाँ सरकारको उपस्थिति नै देखिएन। भूकम्प गएको तीन साताभन्दा बढी समय भएपछि मात्रै त्यहाँ मुचुल्का उठाउन गएको पाइयो। न त्यहाँ प्राविधिक टोली छन्, न पीडितको विवरण अहिलेसम्म पूरा संकलन गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?” उनले भने।

प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति नरहेको भन्दै उनले प्राविधिक टोली खटाइयो भनिएको भए पनि महिना दिन हुन लाग्दा प्राविधिक फिल्डमा नपुगेको उल्लेख गरे।

“सरकारले ध्यान दिएन भनौँ भने राष्ट्रपतिदेखि लिएर हाइ प्रोफाइल भिजिट भइरहेको छ, ध्यान गएको छ भनौँ भने फिल्डमा मान्छे छैनन्। कहाँनेर कमजोरी भएको हो? यो तरिकाले हामीले जनतालाई साथ र सेवा दिन सकिँदैन यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्,” उनले भने।

समितिले भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरूको ठोस विवरण छिटो संकलन गर्नुपर्ने, जनतालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने सरकारी रकम छिटो र सहज रूपमा प्रभावितसम्म पुर्‍याउनुपर्ने तथा भूकम्पमा परी मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेकालाई परामर्श गराउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुर्‍याइएका राहत सामग्रका साथै भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार जाजरकोटमा टेन्ट १ हजार ६३४ वटा, त्रिपाल ४१ हजार ४०२, ब्यांकेट ३१ हजार ६५४, म्याट्रेस १३ हजार ४९२ र स्लिपिङ ब्याग २ हजार ४८५ पठाइएको छ।

त्यस्तै, रूकुमपश्चिममा ८०३ वटा टेन्ट, त्रिपाल २२ हजार २५०, ब्ल्यांकेट ६ हजार १७, पीफम ५ हजार २०१ वटा र स्लिपिङ ब्याग १ हजार ३१४ वटा पठाइएको छ।

उनले हालसम्म आवास निर्माणका लागि जाजरकोटमा ५५ करोड, रूकुमपश्चिममा ५५ करोड, बझाङमा २५ करोड, बाजुरामा १४ करोड, सल्यानमा २ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पठाइएको जानकारी दिए।

भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी कुल १५४ जनाको मृत्यु र ३६६ जना घाइते भएका थिए। जाजरकोटमा पूर्ण क्षति भएको घरको संख्या ९ हजार ७९४ छ। आंशिक क्षति २४ हजार घरमा भएको छ।

रूकुमपश्चिममा १६ हजार ५७० घर पूर्ण क्षति, ९ हजार ९६१ आंशिक क्षति भएको छ। साथै १६ वटा सार्वजनिक भवन पूर्ण क्षति र २१ वटा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै रूकुमपूर्वमा १५० घर, सल्यानमा ६०० बढी घर, रोल्पामा १०० बढी घर र प्युठानमा ३१ घरमा क्षति भएको छ।