कृषि पेसामा संलग्न महिलामध्ये ३४.४ प्रतिशतको स्वामित्वमा मात्रै जग्गा

काठमाडौँ– कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। 

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषिमा आबद्ध ६२ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये लैंगिक स्वामित्वको आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको हो।

लैंगिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक परिवारका कुल वयस्क पुरुषमध्ये ४२.९ प्रतिशत पुरुषको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। बिहीबार ललितपुरमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा रहेको पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा गरिएको तथ्यांक संकलनको नतिजा सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयले यस्तो बताएको हो।

त्यस्तै, कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित हुने वयस्क कृषक जनसंख्या ३१.४ प्रतिशत रहेको छ। यस्तो तथ्यांकलाई प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ३४.६ प्रतिशत गण्डकी र सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले देखाएको छ।

प्रदेशगत रूपमा वयस्क पुरुष र महिलाको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित सबैभन्दा बढी बागमतीमा ४७.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४०.१ प्रतिशत मधेशमा रहेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका सह–सचिव हेमराज रेग्मीले लैंगिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक महिला र पुरुषको संख्या कति भनेर छुट्टै तथ्यांक संकलन गरिएको बताए।

उनले २ सयभन्दा बढी तथ्यांकमध्ये कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८का तथ्यांकहरूलाई हेरेर वितरण सार्वजनिक गरिएको बताए। 

उनले नेपालको कृषि पेसामा लाग्ने महिलाहरूमध्ये ३४.४ प्रतिशतको मात्रै स्वामित्वमा जग्गा रहेको बताए। उनले यो तथ्यांकले नेपालमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानता अझै देखिएको बताए।

त्यस्तै, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका सचिव तोयम रायले जमिनमा महिलाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्नुपर्ने धारणा राखे। उनले विश्वका विकसित मुलुकमा पनि महिलाको जमिनमा पहुँच ५० प्रतिशत नरहेको उल्लेख गरे।

उनले दक्षिण एशियामा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा तथ्यांक संकलन गर्ने देशमा पहिलो पटक परेको बताए। उनले सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत महिलाको पहुँचमा जमिन पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाए।

उनले जग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा गर्दा सरकारले अझ सहुलियतहरू दिँदै जाँदा सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत जमिन महिलाको पहुँचमा पुग्ने विश्वास रहेको बताए।