विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। सिंहदरबारस्थित विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० मा आइतबार भएको दफावार छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले विश्वविद्यालय खोल्दा आइपर्ने चुनौतीलाई पहिल्याएर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।

सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले जुन ठाउँमा खोल्ने हो त्यही प्रदेशलाई विश्वविद्यालय खोल्न दिनुपर्ने बताए। उनले प्लस टु खोलेजस्तो गरी विश्वविद्यालय खोल्न नहुने भन्दै सचेत गराए। 

“जहाँ खोल्ने हो त्यही प्रदेशलाई दिए के फरक पर्थ्यो, मेरो भनाइ त्यति हो। हामीसँग स्रोत सीमित छ। अहिले मुलुक ऋणको जालोमा फस्दै छ। वित्तीय स्रोतसाधनमा कमजोर भयौँ। कसरी चल्ने हुन हाम्रा संस्थाहरू र संरचनाहरू भन्ने स्थिति भइसक्यो। अनि फेरि संस्थाहरू खोल्दै जाने?” उनले भने, “विश्वविद्यालयहरू चाहिन्छ, नचाहिने होइन। तर त्यो प्लस टु खोलेजस्तै काम नगर्नूस् मन्त्रीज्यू।”

उनले मुलुकमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिमध्ये ८५ प्रतिशत हिस्सा त्रिविकै रहे पनि अहिले भने उसकै कतिपय विभागमा विद्यार्थी शून्य रहेको जानकारी गराएका थिए।   

त्यस्तै, सांसद सुरेश कुमार आलेले, दशरथ चन्द विज्ञान विश्वविद्यालय आवश्यक भए पनि सञ्चालनमा चुनौती हुनसक्ने औँल्याए।‍ “चुनौतीहरू छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा बाधा अवरोधहरू हुन्छन्, त्यसलाई सच्याउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको हकमा चैँ त्यस्तो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि स्वास्थ्य विज्ञान, मेडिसिन पढ्ने विद्यार्थी पर्याप्त मात्रामा छन्,” उनले भने।

सांसद देवेन्द्र दाहालले देशको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा कति विश्वविद्यालय आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट शिक्षा नीतिका आधारमा विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। 

मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको हुँदा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्। उदय बोहराले मुलुकले ठिक शिक्षा नीति अवलम्बन नगरिएका कारण शैक्षिक बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको बताए। 

छलफलमा सहभागी अन्य सांसदले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा नकारात्मक नभए पनि अहिले भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

छलफलपछि समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले आवश्यक विधेयक ल्याउन सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरिन्। उनले विश्वविद्यालय व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।आवश्यक परे विद्यालय तथा विश्वविद्यालय मर्ज गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ। “अहिले विश्वविद्यालयहरू मर्जको कुरा आइरहेको छ। त्यो पनि नाजायज चैँ छैन है अहिले विद्यार्थी संख्या नपुगेको र राज्यको स्रोतसाधन नपुगिरहेको बेलामा।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण पूरा हुने बताइन्। उनले गत असार मसान्तसम्ममा भौतिक संरचना निर्माणतर्फ पाँच अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन्। करिब ९० करोडमा तयार हुने बाँकी संरचना शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको उनले बताइन्।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न/गराउन बेग्लै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नसक्ने सोचअनुसार भौगोलिक सन्तुलनसहितको शिक्षाको अभिवृद्धिका लागि सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। प्रस्तावित विश्वविद्यालय मातहत सुर्खेत मेडिकल कलेज, बुटवल मेडिकल कलेज र बर्दिवास मेडिकल कलेजसमेत सञ्चालन हुनेछन्।