एनसेल खरिदबिक्रीको अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिमा सांसद श्रेष्ठको पत्र

आजिआटाले निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा सोको प्रतिकार गर्न आवश्यक रहेको सांसद सुमना श्रेष्ठको भनाइ छ।

उकालो

सोमबार, १८ मंसिर, २०८०

एनसेल खरिदबिक्रीको अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिमा सांसद श्रेष्ठको पत्र

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीप्रति आशंका व्यक्त गरेकी छन्। उनले सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिलाई पत्र लेख्दै दूरसञ्चार एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक देखिएको र यस विषयमा बहुआयामिक विश्लेषण आवश्यकता औँल्याएकी हुन्।

आजिआटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बेचेर नेपालबाट बाहिरिएको थियो। आजिआटाले सन् २०१६ मा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको एनसेलको शेयर ५ करोड अमेरिकी डलरमा बेचेको हो। नेपालको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाको भनाइ थियो।

आजिआटाले निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा सोको प्रतिकार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले एनसेल खरिदबिक्रीमा आशंका व्यक्त गर्दै सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पाँच बुँदे प्रश्न सोधेकी छन्। उनले चलिरहेको व्यवसाय किनेको भन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नुलाई अस्वाभाविक भन्दै खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच अन्य देशमा रहेको सम्पत्ति सट्टापट्टा गरी दुवै देशमा ‘क्यापिटल गेन’ कर छल्ने योजना त हैन भन्ने शंका व्यक्त गरेकी छन्।

“चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकम एनसेल बेच्नु अस्वाभाविक देखिन्छ। यसमाथि आगामी ६ वर्षसम्मको मुनाफामा भने आजिआटा कै हक लाग्ने भनेर सम्झौता भएको सुनिन्छ। यो सम्झौता २५ प्रतिशत क्यापिटल गेन करको सट्टा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त हैन? यति कम मूल्यमा बिक्री भइरहँदा खरिद कर्ता र बिक्रीकर्ताबिच अन्य देशमा रहेको सम्पत्ति सट्टापट्टा गरी दुवै देशमा क्यापिटल गेन कर छल्ने योजना त हैन भनेर खोज गर्नुपर्ने हो कि?” पत्रमा भनिएको छ।

उनले एनसेल खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा मन्त्री रेखा शर्मा, विगतमा टेलियासोनरा आजिआटा प्रकरण मुद्दामा नेपालको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, उद्योग सञ्चालनमा भएका चुनौतीहरू र स्थिति सुधारका लागि लगानी बोर्ड र दोहोरो करबारे आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !