एनसेलको आयकरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ– एनसेल आजिआटा लिमिटेडको आयकरसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ।

ठुला करदाता कार्यालयले एनसेल उपर दाबी गरेको ५७.९ अर्ब रुपैयाँको आयकर बक्यौताको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एनसेल आजिआटा लिमिटेडले ‘उत्प्रेषण’को रिट सर्वोच्चमा दिएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। 

२०७७ पुसमा ठुला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार एनसेलउपर ५७.९ अर्ब रुपैयाँ आयकर दाबी गरेको थियो। लगत्तै उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै एनसेलले सर्वोच्चमा ‘उत्प्रेषण’को रिट दर्ता गराएको थियो। उसले अर्थ मन्त्रालय समेतलाई प्रतिवादी राखेको छ। 

‘उत्प्रेषण’ भनेको कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको कार्य सम्पादन वा निर्णयलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायमा सुनुवाइ हुने रिट हो। 

त्यसयता २३ पटक तारेखमा र ७ पटक पेशीमा पुगेको मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। ठूलो करसँग सम्बन्धित यस मुद्दाले यस पटक धेरैको ध्यान तानेको छ। एकातिर, मंगलबार सुनुवाइ भएर अन्तिम आदेश आउने आशा गरिएको भने अर्कोतिर त्यसको ठिक पाँच दिन अगाडि कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयरको किनबेच भएको छ। 

मुख्य लगानीकर्ता मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटाले गत शुक्रबार नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको हो। उक्त कम्पनी गत असोज ९ मा दर्ता भएको थियो। उक्त कम्पनीका सञ्चालक नेपाली मूलका सिंगपुरवासी सतिशलाल आचार्य हुन्। 

आचार्य नेपालको राजनीतिक वृत्तको उच्च तहमा बलियो पहुँच राख्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। आजियाटाले खरिद बिक्री भएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरे पनि दूरसञ्चार–ऐन–२०५३ र दूरसंचार–नियमावली–२०५४ अनुसार त्यसको लागि स्वीकृति वा प्रक्रियागत औपचारिकता भने नगरिएको खुलेको छ। 

यसैबीच गत आइतबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आन्तरिक राजश्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा ९ वटा सवालसहित पत्र पठाएको छ। ‘कथित’ खरिद–बिक्री सम्झौताको आधिकारिकता, कानून व्यवस्था परिपालना, कारबाही प्रक्रिया, नियमनकारी निकायको धारणा, पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र कारोबारको वैधानिकता जस्ता विषयमा समितिले प्रश्न सोधेको छ। 

आन्तरिक राजश्व विभागका एक अधिकारीले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकर सम्बन्धी दाबीलाई सर्वोच्चले सदर गरेको खण्डमा एनसेलले बेहोर्नु पर्ने दायित्व अझ बढेर जाने बताए। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता वार्षिक १५ प्रतिशतले जरिबाना पनि उसले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। 

कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको स्वामित्व हेरफेर भएको अवस्थामा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको पुनर्मूल्यांकन गरी देखिएको नाफामा २५ प्रतिशत कर लिने आयकर ऐनको दफा ५७ को प्रावधानबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कर निर्धारण गरेको हो।