महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले विभाग खारेज गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएका कुरालाई सरकारले लागू गरेको बताइन्।

उनका अनुसार सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋणसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूपमा दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन युरो (करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको उनले बताइन्। सरकारले पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनका लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ड प्रोजेक्ट (एचआइसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ।सरकारले कैलालीको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तुको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेनटाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्ने स्वीकृति दिएको छ।

सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्यहरूमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।

सरकारले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई मंसिर २५ र २६ गते जेनेभामा आयोजना हुने ह्युमन राइट्स ७५ हाइ लेभल इभेन्ड र मंसिर २८ र २९ गते आर्मेनियामा आयोजना हुने एलएलडीसीएस मिनिस्ट्रियल मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृत दिएको छ।

आरसीए रिजनल अफिस कोरियाको आयोजनामा मंसिर २६ देखि २९ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा हुने कार्यक्रममा सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सहसचिव रामप्रसाद पाण्डेले दिएको राजीनामा मंसिर ६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले मंसिर २६ देखि २९ सम्म फ्रान्समा सञ्चालन हुने ग्लोबल कन्सलटेसन मिटिङमा अतिरिक्त स्वास्थ्यसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै, पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेस भएको नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टरको प्रदेशमा समायोजन गर्ने, मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समितिबाट आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयको सम्बन्धमा प्रचलित नेपालको कानूनको परिपालनाको विषय राजस्वमा र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पर्न सक्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यान परिषद्का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।