अरुण तेस्रो आयोजना: मुआब्जाका लागि फेरि मूल्यांकन गरिने

विराटनगर– संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा पीडितको जग्गा पुनः मूल्यांकन गरिने भएको छ।

उक्त आयोजनाको छयाङ्कुटी–दिदिङ साढे २४ किलोमिटर प्रवेश मार्ग बनाइने स्थानमा पर्ने स्थानीय बासिन्दाको जग्गाको मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले काम शुरू गरेको हो।

पूर्वसचिव अर्जुनजङ थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिवहरू जनकराज दाहाल र पद्मनिधि सोती सदस्य रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलले छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबारे अध्ययन थालेको हो। 

कार्यदलले अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने संयोजक थापाले बताए। उक्त क्षेत्रमा पर्ने ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए।

उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न भन्दै तीन महिनाभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प पारेका थिए। त्यसपछि भारतीय सतलज कम्पनीले मुआब्जा बापतको ५३ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई कानूनी रूपमा अप्ठ्यारो परेकाले समस्या सुल्झाउन सहज हुने गरी अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए। दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजेर मुआब्जा वितरण गर्नका लागि सरकारले कात्तिक १६ गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले स्थानीय स्तरमा अध्ययन गर्ने, स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।