एआईमाथि नियन्त्रण गर्न ऐन बनाउने सम्झौतामा पुग्यो युरोपेली युनियन

कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् 'आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स–एआई' नियमनका लागि युरोपेली युनियन (ईयू) ऐन निर्माण गर्ने टुंगोमा पुगेको छ।

युरोपेली संसदका वार्ताकारहरू र ब्लक २७ का सदस्य राष्ट्रहरूले एआई ऐनसम्बन्धी राजनीतिक सम्झौतामा शनिबार हस्ताक्षर गरेका छन्। गहन बहस र १५ घण्टे वार्ताको परिणामस्वरूप ईयू यस निर्णयमा पुगेको हो। योसँगै एआईलाई नियन्त्रण गर्ने कानून लागू गर्ने ईयू विश्वमै पहिलो शक्ति बन्ने तय भएको छ। 

ईयूका आयुक्त थिएरी ब्रेटनले विश्वव्यापी मानकमा युरोपको अग्रणी भूमिकामाथि जोड दिँदै यसलाई ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताएका छन्। जसमा बायोमेट्रिक निगरानीमा एआईको उपयोग तथा च्याटजीपीटी जस्ता एआई प्रणालीको विनियमन सामेल छ। 

नयाँ नियमहरू अन्तर्गत एआई फाउन्डेसन मोडेलहरू जस्तै च्याटजीपीटी लगायत अन्य एआई प्रणालीहरूले बजारमा प्रवेश गर्नुअघि पारदर्शिता दायित्वहरूको पालना गर्नुपर्नेछ। यी दायित्वहरूमा प्राविधिक कागजातहरू सिर्जना गर्ने, ईयू प्रतिलिपि अधिकार कानूनहरूको पालना गर्ने र प्रयोग गरिएको प्रशिक्षण डेटाको विस्तृत सारांशहरू प्रदान गर्ने कुरा समावेश छ।

एआई नियमनसम्बन्धी नियमपुस्तिकाको पहिलो मस्यौदा बनाउन ईयूले सन् २०२१ मा विश्वव्यापी नेतृत्व लिएको थियो। एआई ऐनमा सम्झौता गर्नका लागि वार्ताकारहरू तथा ब्लक २७ का देशहरूले जेनेरेटिभ एआई र प्रहरीले गर्ने अनुहारको पहिचानबीच ठूलो अन्तर रहेको निर्णयमा पुगेका छन्। 

यो  ऐनले उपभोक्ताहरूलाई ७५ लाख युरो वा कम्पनीको कारोबारको १.५ प्रतिशतदेखि साढे तीन करोड युरो वा विश्वव्यापी कारोबारको ७ प्रतिशतसम्मको उल्लंघनका लागि जरिबानासहित उजुरी दर्ता गर्ने र अर्थपूर्ण स्पष्टीकरणहरू प्राप्त गर्ने अधिकार पनि दिन्छ।

यस्तै, कानूनले संज्ञानात्मक व्यवहार, अनुहारका तस्वीरहरूको अनाधिकृत संकलन, सामाजिक स्कोरिङ र संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारीको अनुमान लगाउन प्रयोग गरिने बायोमेट्रिक वर्गीकरण प्रणालीहरूलाई निषेध गर्दछ। 

दुवै पक्ष (संसदका वार्ताकारहरू र ब्लक २७ का सदस्य राष्ट्रहरू)ले औपचारिक अनुमोदन गरेपछि अर्को वर्षको शुरूमा कानून लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय अमेरिका, बेलायत, चीन तथा विभिन्न वैश्विक समूह जस्तै, जी-७ हरूले एआई सञ्चालनका लागि आ-आफ्नै प्रस्तावना तयार पारेका छन्।