९ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण प्रमुख/उपप्रमुखको टकराब

काठमाडाैँ– आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरू भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो। तर अझै पनि देशभरका ९ वटा पालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ। बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन्। मधेश प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन। मधेश प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिकाहरू रहेको बताए।

उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ती पालिकाहरूले भने कानूनको पालना नगरेको बताए। उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए। 

"सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा मधेश प्रदेशमा रहेका छन्। बजेट ल्याउन नसक्नुमा उहाँहरूको आन्तरिक कारण नै रहेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमतिको कारणले नआएको देखिन्छ," उनले भने, "कतिपय क्षमता विकास नभएका कारण पनि देखिन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था होइन। सबैलाई जानकारी भएकै हो। जति पनि पालिकाले ल्याएनन् त्यो भनेको कानूनको पालना गरेनन् भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ।"

उनका अनुसार बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुन्छ। उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन्। त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन।