साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानून बनाउँदै सरकार

काठमाडाैँ– सरकारले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानून बनाउन लागेको बताइन्।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सकारले जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति अनुरूपको आवश्यक कानूनहरू, सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण लगायतका विभिन्न कानूनहरू बनाउन लागिएको जानकारी दिइन्। उनले नेपाल–भारत सिमानामा साइबर अपराधका घटना बढ्न नदिन दुवै देशका बीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि दुई देशबीच साझेदारी पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री शर्माले अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ नागरिकको विवरण डिजिटाइजेसन गरिसकेको जानकारी दिइन्। त्यस्तै, ९ हजार ६ सय डिजिटल हस्ताक्षर वितरण गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। कागजरहित सरकारको विकास गर्नका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

"डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण र सुरक्षित प्रयोगका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीति २०७२ लाई समयानूकुल परिमार्जन गरिएको छ। रुपान्तरणकारी प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको प्रक्रियामा सरकार रहेको छ," उनले भनिन्, "हामीले यसै पटक, पहिलो पटक नेपालमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति पनि जारी गरेका छौँ। साइबर सुरक्षा नीतिले अघि सारेको रणनीति अनुसार हामी साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्थामा जुटेका छौँ। जसअन्तर्गत प्रविधि र प्रणालीहरुको सुरक्षित र जवाफदेही प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनहरु, सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण लगायतका विभिन्न कानूनहरु हामीले अगाडी सार्न खोजिरहेका छौँ।"

मन्त्री शर्माले भारत सरकारले डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको कामको नेपाल सरकारले अनुशरण गरेर त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने पनि बताइन्। नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथको अधिकांश हिस्सा भारतबाटै आउने गरेको भन्दै यसलाई थप सहज र सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्नसके नेपालका सबै ठाउँमा र सबै नागरिकले प्रयोग गर्नसक्ने गरी इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्न सकिने पनि उनको भनाइ थियो