राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार आएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुँदै गएको दाबी गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले गत वर्षभन्दा राजस्व संकलन १३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले मूल्य अभिवृद्धि कर ७.१९ प्रतिशतले, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र  समग्र कर राजस्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री महतले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च सरकारी अपेक्षाभन्दा कम भए पनि बिस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गएको जिकिर गरे। उनले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको ब्याजदर घटाउन नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख गरे। उनले हाल अन्तर बैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताए।

२०७९ चैत्र महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.९४ प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय सरकारसँगको समन्वयमा बैंकहरूले पनि बिस्तारै ब्याजदर कम गर्दै गएको दाबी अर्थमन्त्री महतको थियो।

उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत चैतसम्म ऋण तिर्न समय अवधि थप गरिएकाले यसले व्यवसायीको आत्मबल बढाउने अपेक्षा रहेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा १३० अर्ब पुगेको उल्लेख गरे। उनले बैंकको निक्षेपमा पहिलो चार महिनामा ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २४४ अर्ब पुगेको बताए।

उनले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ५९ अर्ब चालु खाता, ९९ अर्बले शोधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले विप्रेषणको आप्रवाह असोजसम्ममा ३० प्रतिशतले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको जिकिर गरे।

उनले २०२३ को हालसम्म ९ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले समग्रमा मुलुकको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताए। उनले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि रातारात नहुने, त्यसका लागि केही समय लाग्ने भन्दै सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्र उन्मुख भएको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री महतले पुँजी बजार निकै तल झरेको गुनासो आए पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बजार माथि गएको बताए। अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र थप अर्थतन्त्र सुधारका लागि उल्लेख्य रूपमा आफूले गरेका पहलको परिमाण देखिन थालेको दाबी गरे।

उनले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः चलायमान भएको स्पष्ट पारे। उनले मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले घरजग्गा र शेयर कारोबार बढ्न शुरू भएको भन्दै शेयर बजारमा आएको उत्साहले सकारात्मक संकेत गरेको दाबी गरे।

कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, शेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल अवस्था पुगेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थ मन्त्रालयले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेर चाँडै तिर्ने तयारी गरिरहेको बताए। उनले उखु किसान, दूध र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले बिस्तारै भुक्तानी गरिरहेको बताए।

उनले सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको उल्लेख गरे। उनले उखुको ८० करोड भुक्तानी भर्खरै गरेको भन्दै बाँकी रहेको चाँडै दिने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयमा भुक्तानीको लागि आइ पुगेको फाइलहरूको भुक्तानी थोरै मात्रै बाँकी रहेको बताए।

अर्थमन्त्री डा. महतले सरकार स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए। उनले विदेशी लगानीका लागि कानूनमा अप्ठ्यारो र अव्यवहारिक भए सुधार्न सरकार तयार रहेको तर मुलुकको विधि र कानूनलाई मानेर लगानी गरेर त्यही विधि र कानूनलाई मान्दिनँ भन्ने एनसेएलको कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।

उनले एनसेलले नेपालको विधि र कानून मान्नुपर्ने र एनसेललाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको सतर्कता र जागरूकता सुनिश्चित हुन आवश्यक रहेको बताए। अर्थ मन्त्रालय एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको विषयमा स्पष्ट गरेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री डा.महतले कोरोना बीमाको भुक्तानीका लागि आएका दाबी शंकास्पद देखिएकाले पुनः अनुसन्धान भइरहेको बताए। वास्तविक विवरण आएपछि बीमाको भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ। सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्नेछ। करिब १ लाख बीमितले कोरोना बीमाबापतको रकम पाउन बाँकी छ।