कर्णालीका ३० प्रतिशत परिवार मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर

कर्णालीको उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको पाइएको छ। खेतीयोग्य जमिन घडरीमा परिणत हुन थालेको छ। पहाडको जग्गा पनि बाँझिन थालेका छन्।

रासस

बिहिबार, २८ मंसिर, २०८०

कर्णालीका ३० प्रतिशत परिवार मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर
तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१४ मा रहेको लादे र आसपासको क्षेत्र। तस्वीर: रासस

भेरीगंगा– कर्णालीका ३० प्रतिशत परिवार मात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाई कृषिको उत्पादनले वर्षभरि खाना नपुग्ने अवस्था छ। 

कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएकामा ९० हजार ६०० मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन्। अधिकांश परिवारलाई भने वर्षभरि खाना नपुग्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कर्णालीमा एक लाख १७ हजार ४११ हेक्टर जग्गामा ८२.६३ प्रतिशतले कृषि कर्म गरिरहेको तथ्यांक छ।

कृषिमै आश्रित ठूलो संख्या भए पनि उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन नसकेको भन्दै सरकारले अब बनाउने नीति उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले बताए। “कर्णालीमा अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्, तर उत्पादनमा भने थोरै संख्यामा मात्रै आत्मनिर्भर रहेको पाइएको छ। आगामी दिनमा सरकारले उत्पादनमुखी योजना बनाउन आवश्यक छ,” उनले भने।

तथ्यांकमा पुरानाभन्दा नयाँ प्रविधिको विस्तार भने भएको पाइएको छ। फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ। ८.१ प्रतिशत फलामे हलो, ५.१ प्रतिशत ट्याक्टर र ४.५ प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताए। 

तीन दशकमा नेपालमा कृषक परिवार संख्या र कृषकले भोगचलन गरेको जग्गामा वृद्धि भए पनि सरदर दुईपटक मात्र बाली लगाउने गरिएको छ। यस्तै गाईगोरु र राँगाभँसीभन्दा खसीबाख्रा, सुगुर बङ्गुरपालन गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

उत्पादनशील जमिन मासिँदै 
कर्णालीको उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको पाइएको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म खेतीयोग्य जमिन रहेको वीरेन्द्रनगर अहिले घर र घडरीमा परिणत हुन थालेको छ। प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा ४३ प्रतिशत परिवार मात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन्। यो संख्या विगतको भन्दा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी पहाडको जग्गा पनि बाँझिन थालेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा नागरिकको शहरकेन्द्रित बसाइसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि गाउँका जमिन पनि बाझिँदै गएका हुन्। उत्पादनमुखी क्रियाकलाप नहुँदा अझै परनिर्भरता बढ्नसक्ने भन्दै विज्ञले आगामी दिनमा बनाउने योजना यो तथ्यांकलाई टेकेर बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि थुप्रै योजना कृषि लक्षित बनाउने गरेको भए पनि एकिन तथ्यांक नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आएको थियो। प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कृषि गणनाबाट आएको तथ्यांकले सरकारलाई योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !