चन्दा संकलन काण्डमा जापानका चार मन्त्रीले दिए राजीनामा

जापानको शक्तिशाली सत्तारुढ पार्टी संलग्न रहेको चन्दा संकलन काण्डमा चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।

जापानमा अलोकप्रिय बन्दै गएका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा परेपछि चार मन्त्रीले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन्। मुख्य मन्त्रिपरिषद सचिव तथा सरकारका प्रवक्ता हिरोकाजु मात्सुनो, उद्योग मन्त्री यासुतोशी निशिमुरा, आन्तरिक मामिला मन्त्री जुनजी सुजुकी र कृषि मन्त्री इचिरो मियाशिताले राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको छ।  मात्सुनो प्रधानमन्त्री किशिदाको 'दायाँ हात' भएको बताइन्छ।

पत्रकार सम्मेलनमा मत्सुनोले भने, "राजनीतिक कोषका विषयमा लागेका विभिन्न आरोप, राजनीतिप्रति जनताको विश्वासमा आँच पुर्‍याउने र आफ्नै राजनीतिक कोषका विषयमा लागेका विभिन्न आरोपका कारण मैले राजीनामा बुझाएको छु।"

यसबाहेक, पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको नेतृत्वमा रहेको सोही गुटका पाँच उपमन्त्री र एक संसदीय मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन्। यसरी सामूहिक राजीनामा दिँदा मन्त्रीमण्डलमा एलडीपी संकटमा परेको बताइएको छ। सामूहिक राजीनामाले अब एलडीपीलाई मन्त्रिपरिषदमा यसको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा शक्तिशाली गुटबाट कुनै प्रतिनिधि नभएको असामान्य अवस्थामा छोडेको छ। 

उक्त पार्टीलाई सन् २०२२ सम्म ५०० मिलियन ऐन (३४ लाख डलर) घोटाला गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री किशिदा यतिबेला आफ्नो पार्टीलाई दशकौँको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक घोटाला आरोपबाट जोगाउन संघर्षरत छन्। 

उक्त गुटले पार्टी टिकटका लागि आफ्ना विधायकहरूको कोटा तोकेको छ, जसको लागत २० हजार येन छ। लक्ष्य नाघेको खण्डमा आफ्नो अतिरिक्त आम्दानी केही अन्तरपार्टी समूहमार्फत घुस लिएर फिर्ता हुने गरेको आरोप छ। १० जना सांसदले घुस लिएका र तीमध्ये केहीलाई १० मिलियन येन वा सोभन्दा बढी दिइएको आरोप छ।

एलडीपी सन् १९९५ देखि निरन्तर सत्तामा रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो १० वर्षदेखि भने यसले आफ्नो लोकप्रियता घटाउँदै गएको एनएचके सर्वेक्षणले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री किशिदा पहिले पनि विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका तथा देशमा बढ्दै गरेको मुद्रास्फीतिका कारण नागरिकहरु उक्त पार्टीप्रति असन्तुष्ट छन्।