बैंकहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति हुँदाको लाभमा कर लाग्ने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौँ– बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा जाँदा लाभमा कर लाग्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणलाई वैध ठहर गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।

“हामीले यससम्बन्धी करको स्किम दिँदा योचाहिँ दोहोरो कर भयो र संविधानको भावनाविपरीत भयो भनेर बैंकका सञ्चालकहरूले संवैधानिक इजलासमा रिट दिनु भएको थियो। त्यो रिट खारेज भयो,” मैनालीले भने, “कर बुझाउनुपर्छ भन्ने पुनर्पुष्टि भयो। कानूनमा त कर लाग्ने नै व्यवस्था थियो, उहाँहरू नतिरी बस्नु भएको थियो।”

अब बाँकी रहेको १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठ्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलाले भविष्यका लागि यस्ता प्रकारका विवाद निरूपणको पनि बाटो खोलिदिएको उनले बताए।

आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा उल्लेखित स्किमविरुद्ध बैंकर्स र शेयर कारोबारीले विरोध जनाएका थिए। ऐनको दफा २७ ले मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उल्लेख गरेको छ। 

यसमा ‘निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन)बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ’ भनिएको छ।

त्यस्तै, दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ,’ यस दफाले भनेको छ। 

गत भदौमा १५ वटा बैंकहरू संयुक्त रूपमा मुद्दामा गएका थिए भने शेयर कारोबारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। अदालतको फैसलासँगै ३० अर्ब बढी बेरुजु फर्स्योट गर्ने बाटो खुलेको महानिर्देशक मैनालीले बताए। २०५८ सालमा आएको आयकर ऐनका दफा सर्वोच्चको फैसलासँगै कार्यान्वयनमा गएको उनले बताए।