मेलम्चीको पानी ल्याउन माग गर्दै काठमाडौँवासी आन्दोलित

काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गत असार ७ गतेदेखि ठप्प छ। 

काठमाडौँ– मेलम्चीको पानी छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ उपत्यकाका नागरिक आन्दोलित भएका छन्।

मेलम्चीको पानी ल्याउन सरकारले तदारुकता नदेखिएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गत असार ७ गतेदेखि ठप्प छ। 

आयोजना शुरूआत भएको २२ वर्षपछि २०७७ चैत १५ मा पहिलो पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गरिएको थियो। काठमाडौँका ३२ वटै वडाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मेलम्ची खानेपानी संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेको कोटेश्वरका स्थानीय हरि गौतमले बताए।

विभिन्न चरणमा खानेपानीमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता र छलफल गर्दा आश्वासन मात्र पाएको, तर मेलम्चीको पानी आउने छाँटकाँट नदेखिएपछि सडकमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ छ। पुस २ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने गौतमले बताए।

झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर निर्माण सम्पन्न गरिएको आयोजनाबाट पानी नआएपछि गौतम सहितका स्थानीयले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र खानेपानीमन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई गत मंसिर १२ मा सिंहदरबारमै भेटेर एक हप्ताको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए। 

उपभोक्ताको अल्टिमेटमपछि खानेपानीमन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका छन्। तर बाढीले संरचनामा क्षति पुर्‍याएका कारण मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। 

“झन्डै चार दशक व्यतीत गरेको, नेपाली जनतालाई अर्बौंको ऋणको भारी बोकाएको, सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा रहेको यो आयोजना अहिले आएर सरकारकै उपेक्षामा परेको देखिन्छ र कागजी रूपमा मात्र प्राथमिकता सूचीमा रहेको प्रष्ट हुन आउँछ,” संघर्ष समितिले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ “अहिले यो आयोजना सम्बन्धित कर्मचारी र राज्य संयन्त्रका लागि दुहुनो गाईसरह भएको छ र ४० लाखभन्दा बढी जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती फुस्सा सरह भएको छ।”

उनीहरूले सम्भावित बाढीबाट हेडबक्स सुरक्षार्थ भन्दै बन्द गरिएको आयोजना वर्षायाम सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउने सुरसार नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

२०७७ सालमै उद्घाटन भइसकेको आयोजनाका लागि ११ करोड बजेट छुट्टयाइएको प्रति पनि उपभोक्ताले आर्थिक चलखेलको आशंका व्यक्त गरेका छन्।