एफपीओ र मर्जर गेनबाट करिब १३ अर्ब कर संकलन

काठमाडौँ– सरकारले लिएको नीतिका कारण ‘एफपीओ’को ‘प्रिमियम’ र मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज’ गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीकाअनुसार शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो। कर दाखिला गर्ने समय शनिबार राति १२ बजेसम्म रहेको छ। शनिबारसम्म दाखिला गर्नेले जरिबाना छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विसं २०७७ मा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए।

महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ। महालेखाले लगातार चार प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिबाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए।

सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिबानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए। शुल्क र जरिबानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरीत सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

पूर्वअर्थमन्त्रीले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अर्बाै राजस्व अर्थमन्त्री डा महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ। अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निर्णय नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो। अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्त्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन्।

अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए। मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ‘ब्याक’ हुने सम्भावना नरहेको र बैंकरहरूलाई अदालत जान सार्वजनिक रूपमै सुझाव दिँदै आएका थिए।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐनमार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा महतको निर्णय कानूनबमोजिम भएको ठहर भएको छ।