छानबिन प्रतिवेदन नआउन्जेल एनसेलको शेयर कारोबारलाई स्वीकृति नदिन संसदीय समितिको निर्देशन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्णय पनि गरेको छ।

उकालो

मंगलबार, ३ पुष, २०८०

छानबिन प्रतिवेदन नआउन्जेल एनसेलको शेयर कारोबारलाई स्वीकृति नदिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारलाई स्वीकृति तथा सहमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले छानबिन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा एनसेलले प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम असुलउपर गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

“नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुलउपर गर्न,” बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, “एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।”

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर व्यवसायी शतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके कम्पनीलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा आशंका उब्जिएपछि अध्ययन तथा छानबिन गर्न सरकारले ३० दिनको कार्यावधि दिएर पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। समितिमा सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, हृदयेशकुमार शाक्य र आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्।

समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ।

समितिले अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी, विसं. २०८६ मा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !