एनसेल छानबिन समितिले दूरसञ्चारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।

मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरेका हुन्। 

सांसदले एनसेलको छानबिन दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैँले गर्न सक्ने भए पनि छुट्टै समिति बनाइएको भन्दै समितिको काम, कारबाहीमाथि आशंका व्यक्त गरेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणले प्रचलित कानूनबमोजिम भए/नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने बताए। प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न कसैले नरोकेको र समिति बनाएर रोक्ने मनसाय पनि नराखिएको उनको जिकिर छ।

उनले एनसेल खरिद–बिक्री प्रक्रियामा राजस्व छली, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो कि भन्ने चासो रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले समिति बनाइएको बताए।

“समितिको काम, कारबाहीबाट नियामकको अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर पार्दैन। यो कुरा सचेत रूपले गरिएको छ। त्यसकारण नियामकले आफ्नो भूमिका कानूनतः पूरा गर्छ,” उनले भने।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर व्यवसायी शतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके कम्पनीलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा आशंका उब्जिएपछि अध्ययन तथा छानबिन गर्न सरकारले ३० दिनको कार्यावधि दिएर पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ।

समितिमा सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, हृदयेशकुमार शाक्य र आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्। यो प्रकरणको अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिका संयोजक शर्मा उपयुक्त पात्र रहेको उनको भनाइ छ।