‘राज्यले २ अर्ब लगानी नगरे हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द हुन्छ’

काठमाडौँ– उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष र हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रबन्धकले दुवै उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनीहरूले दुवै सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय अवस्था जर्जर रहेकाले उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

उनीहरूले सिमेन्ट उद्योगको दायित्व अत्यधिक बढेको तर उत्पादन वृद्धि गर्न मेसिन तथा औजारहरू पुराना भएकाले राज्यले लगानी गरी स्तरोन्नति गर्न नसके अहिलेकै अवस्थामा उद्योग चल्न नसक्ने गुनासो गरे। उनीहरूले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ४० करोड र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा १ अर्ब ६० करोड गरी दुई अर्ब लगानी नगरे उद्योग नै बन्द हुने बताए। 

बैठकमा बोल्दै उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चल्न नसक्ने भनाइ राखे। उनले सरकारले तत्कालका लागि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरी १० अर्बको सम्पत्ति बचाउनुपर्ने बताए। उनले धेरै पुरानो मेसिन भएकाले उद्योग चल्दाचल्दै बन्द गर्नुपरेका समस्या सुनाए।

अध्यक्ष बस्नेतले एक महिनामा ३ देखि ४ पटकसम्म मेसिन बिग्रने गरेको र एक पटक मेसिन बनाउँदा १६ लाखसम्म खर्च हुने जनाए। उद्योगका मेसिन अपडेट गर्न नसके उद्योग चलाउन नसकिने उनको भनाइ छ। उनले उद्योगमा रहेका सात सय कर्मचारी घटेर अहिले २५८ जना रहेको सुनाए।

हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा कपडा कारखानाजस्तै हुन लागेको बताए। उनले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्हाल्दै उद्योग मर्दै गएको सुनाए। उनले उद्योगको उत्पादन र बजारभन्दा पनि उद्योगको दायित्व बढ्दै गइरहेको बताए।

उनका अनुसार अवकाश पाएका २५ जना कर्मचारीलाई उपदान दिन सकिएको छैन। सरकारको १२ करोड रुपैयाँको ऋणको ब्याज ३३ करोड गरी ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी छ। उद्योग निरन्तर चल्दा पनि मासिक साढे दुई करोड विद्युत् महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने छ। 

उनले उद्योगको अवस्था जर्जर रहेको, रकम अभावका कारण कोइलासमेत किन्न नसकिएको, उद्योग चलाए वा नचलाए पनि घाटामा रहने अवस्था रहेको सुनाए। उनले अहिले सिमेन्टको बजार ७० प्रतिशत खस्केको बताउँदै उद्योग चलाउन बैंकहरूले ऋणसमेत नदिएको गुनासो गरे। पुरानो टेक्नोलोजी परिमार्जन गर्न सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए मात्रै उद्योग चल्ने उनको भनाइ छ।

बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव कष्णहरि पुस्करले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले बजार र व्यापारको ग्यारेन्टी नगरे लगानी गर्न नसकिने बताए। अर्थ मन्त्रालयले संसद्ले बजेटमार्फत छुट्याएको भन्दा बाहिरबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनको भनाइ। उनले यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलबभत्तासमेत व्यापारबाट दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्दा ग्यारेन्टी कसले लिने? भन्दै प्रश्न गरे। उनले कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन नसक्ने उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरे।

उनले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले राष्ट्र बैंकलाई जग्गा बेचेर कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा खर्च गर्ने कुरा आइरहेको बताए। उनले उद्योग चलाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम व्यवस्थापन गरिदिएपछि पनि त्यसको दिगोपनको जिम्मा कसले लिने भन्ने समस्या रहेको बताए। उनले सरकारले पैसा दिने तलब भत्तामा खर्च गर्ने र मेसिन, औजारहरू सबै पुरानै अवस्थामा राख्ने जस्ता कुराहरू परिमार्जन गर्न समितिले निर्देशन दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले उद्योगले व्यापार सुधारको ग्यारेन्टी गरे सरकारले ऋण दिन तयार रहेको पनि बताए। देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन आन्तरिक रकमले नपुगे पनि वैदेशिक ऋण गरेर अर्थ मन्त्रालय ऋण दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ।