कर्मचारीले सरकारको तलब खाएर विदेशीका लागि ऐन बनाएः मन्त्री महतो

काठमाडौँ– वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपाल सरकारको तलब खाएर विदेशीका लागि वन ऐन बनाएको बताएका छन्।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको ११औँ अधिवेशन तथा २४औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले वन ऐन २०७६ समृद्धिको बाधक रहेको बताए।

“वन ऐन हेर्दाखेरी नेपाल सरकारको तलब खाएर विदेशीको इसारामा बनाएको भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। वनलाई समृद्धिसँग जोड्न सकेनौँ भने वन मन्त्रालय  र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अर्थ हुन्न,” मन्त्री महतोले भने “समय र परिस्थिति अनुसार आफूले आफूलाई परिवर्तन गरौँ। विदेशीको काम गर्नका लागि वन ऐन बनेको हामीले हेर्नु परिरहेको छ।”

रुख उपयोग गर्न नपाइने भए वन ४५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुको अर्थ नहुने भन्दै उनले अहिलेको वन ऐनबाट नेपालको विकास हुन नसक्ने दाबी गरे।

“रुख काटेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने वन क्षेत्र बढाउनुपर्ने कारण के छ?,” मन्त्री महतोले भने  “जंगलमा रहेको काठ आन्तरिक खपत गर्न र निर्यात गर्न नसक्नुको कारण व्यवसायीबीच मत मतान्तर हुनु, एकले अर्कोलाई खुट्टा तान्नु, कसैले काठको दाम बढाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गएर अडान लिनु र केही समूहले बढी भयो घटाउनुपर्छ भनेर अडान लिनु पनि हो।”

मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि अवैज्ञानिक रूपमा कहिले घटाउने, कहिले बढाएर दुःख दिने गरेको मन्त्री महतोले बताए।